प्रशासनाने तयार केली २०० कोटींच्या रस्त्यांची यादी

राजकीय वादात न पडता आपली स्वतंत्र यादी मनपा प्रशासनाने तयार करून ठेवली आहे. तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची यादी तयार केली आहे.

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासन औरंगाबाद महापालिकेला भरभरून निधी देण्यास तयार आहे. पण महापालिकेची झोळी फाटकी असल्याचा प्रत्यय येत आहे. राज्य शासनाने १२५ कोटी रुपये शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा होऊनही दहा दिवस उलटले तरी या निधीतून नेमके कोणते रस्ते विकसित करायचे याचा घोळ अद्याप सुरू आहे. राजकीय वादात न पडता आपली स्वतंत्र यादी मनपा प्रशासनाने तयार करून ठेवली आहे. तब्बल २०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची यादी तयार केली आहे.

शिवसेना-भाजप युतीचे पदाधिकारी एकत्र बसून यादी अंतिम करायला तयार नाहीत. आता १६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी यादी निश्चित होणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली.

महाराष्टÑ शासनाने २०१४ मध्ये महापालिकेला २४ कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी दिला. त्यानंतर जून २०१७ मध्ये १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. २४ कोटींची कामे संपली. १०० कोटींच्या निधीतील रस्त्यांचे भूमिपूजन ३ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी आणखी १२५ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी निधी जाहीर करताच मनपा पदाधिकाºयांनी एकत्र बसून युद्धपातळीवर रस्त्यांची यादी निश्चित करायला हवी होती. मागील दहा दिवसांमध्ये पदाधिकाºयांची एकही बैठक झाली नाही. राजकीय मंडळींचे यादीच्या नावावर तळ्यात मळ्यात सुरू असल्याचे पाहून आयुक्तांनी शनिवारी प्रशासनामार्फत यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. सोमवारी ही यादी आयुक्तांकडे सादरही करण्यात आली. या यादीनुसार तब्बल २०० कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी लागण्याची शक्यता आहे.

कोणताच वाद नाही
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नमूद केले की, प्रशासनाने २०० कोटींच्या रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. उपमहापौर विजय औताडे यांच्यासोबत चर्चा करून यादी अंतिम करण्यात येईल. युतीमध्ये सध्या कोणताच वाद नाही. यादी लवकर तयार होईल. बुधवारी होणाºया सर्वसाधारण सभेत यादी अंतिम करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मनपाची नियत बदलली
शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीसोबत महापालिकेच्या निधीतून (डिफर्ड पेमेंटवर) ७० कोटी रुपये खर्च करून काही रस्ते गुळगुळीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासंदर्भात निविदाही काढल्या होत्या. या निविदा अद्याप अंतिम झालेल्या नाहीत. डिफर्ड पेमेंट पद्धतीमधील रस्तेही १२५ कोटींच्या यादीत घ्यावेत, असा प्रयत्न पदाधिकाºयांतर्फे सुरू आहे.