वाहतूकनगराचीच कोंडी

राज्य शासनाच्या विकासकामाच्या निर्णयात प्रशासकीय दिरंगाई होऊन एखादा प्रकल्प कसा रखडतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून करोडी येथील वाहतूकनगराचा उल्लेख करावा लागेल.

प्रशांत तेलवाडकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या विकासकामाच्या निर्णयात प्रशासकीय दिरंगाई होऊन एखादा प्रकल्प कसा रखडतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून करोडी येथील वाहतूकनगराचा उल्लेख करावा लागेल. शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाहतूकनगर उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी २४ हेक्टर जमीनही उपलब्ध करून दिली होती. संपूर्ण प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी ज्या एमएसआरडीसीवर टाकली होती, तेथील वैचारिक गोंधळामुळेच वाहतूकनगराची प्रक्रियाच रखडली आहे.
आज देशात ६० टक्के मालवाहतूक ही रस्त्यानेच होते. औरंगाबादेत वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. मागील ८ महिन्यांत बीड बायपास जडवाहनाखाली येऊन १० दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला आहे. जडवाहने शहरात येत असल्याने ती अपघाताला निमंत्रण ठरत आहेत. अशा वेळी शहराला नवीन बायपास व रिंगरोडची आवश्यकता आहे. तसेच ‘वाहतूकनगरा’ची उभारणी होणे आवश्यक आहे. ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी शहरात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. करोडी येथील ग.नं. २४ मधील २४ हेक्टर जागा वाहतूकनगरासाठी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या वाहतूकनगरला लागून नागपूर-मुंबई हा समृद्धी मार्ग तयार केला जात आहे. त्याचे काम करणाऱ्या एमएसआरडीसीलाच वाहतूकनगर प्रकल्पाच्या बांधकामाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने देण्यात आली.
एमएसआरडीसीने महसूल विभागाकडून जागा ताब्यात घेणे. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून रीतसर जागेची मोजणी करणे. बांधकामाच्या डीपीआरडी (विकास आराखडा) तयार करणे. आराखड्यानुसार आवश्यक त्या निधीची तरतूद शासनाकडे पाठविणे.
निधी मिळताच वाहतूकनगरच्या उभारणीस सुरुवात करणे, ही जबाबदारी एमएसआरडीसीची आहे. मात्र, या विभागाने फक्त प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) म्हणून मुंबईच्या फोरस्ट्रेक कंपनीची निवड केली.
याशिवाय दुसरे कोणतेच काम विभागाकडून झाले नाही. परिणामी, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आता दोन वर्षे पूर्ण होतील, पण वाहतूकनगरासंदर्भात एकही कागद अजून हालला नाही.
याचे मुख्य कारण म्हणजे एमएसआरडीसीच्या अधिका-यांमध्ये निर्माण झालेला वैचारिक गोंधळ होय. एकीकडे अधिकारी मालवाहतूकदार संघटनेच्या पदाधिकाºयांना प्रशासकीय काम प्रगतिपथावर आहे असे सांगितल्या जात आहे तर दुसरीकडे वाहतूकनगरच्या जागेवर जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे उत्तर प्रसिद्धीमाध्यमांना दिले जात आहे. मात्र, संबंधित वकिलांनी वाहतूकनगर व जनहित याचिकेचा काही संबंध नसल्याचे सांगितले. यामुळे एमएसआरडीसीचे पितळ उघडले पडले आहे.