केंद्रांसाठी खर्चाची मुभा ग्रामपंचायतींमधूनच मिळेल पासपोर्ट

विजय सरवदे , औरंगाबाद
जिल्ह्यातील जवळपास ५०० ग्रामपंचायतींनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या नवीन केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना पूर्वीच्या संग्राम सेतू सुविधा केंद्रापेक्षाही अधिकच्या व उच्चतम सुविधा देण्याची तरतूद आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने ग्रामपंचायतींची तयारी कळवली आहे. विशेष म्हणजे, या केंद्रांसाठी तज्ज्ञ संगणक परिचालक व अन्य खर्चासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे.
सन २०१५ च्या डिसेंबर अखेरपासून ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संग्राम सेतू सुविधा केंद्र बंद झाले. तेव्हापासून बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून नागरिकांना संगणकीय प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती. संगणक परिचालकांची सेवा संपुष्टात आल्यामुळे जिल्ह्यातील ८०० ते ९०० संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली होती.
दरम्यान, अलीकडे शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की, ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा अधिक असेल, त्या ग्रामपंचायती स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र चालवू शकतात.
ज्या ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाखांच्या आत आहे; पण त्या आपले सरकार सेवा केंद्र चालवू इच्छितात किंवा चार-पाच ग्रामपंचायती मिळवून हे केंद्र चालवू इच्छितात, त्यांची नावे कळविण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.
जि.प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा आढावा घेतला. त्यानुसार १८८ ग्रामपंचायतींनी स्वतंत्रपणे ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालविण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर ३०० ग्रामपंचायतींनी चार- पाच ग्रामपंचायती मिळून हे केंद्र चालविण्याची तयारी दर्शवली आहे. आज मंगळवारी पंचायत विभागाने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतीची यादी पाठवली आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना यापुढे विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र, रेल्वे, बसचे आरक्षण, डीटीएच रिचार्ज, बँकिंग सेवा, ई-कॉमर्स, पॅन कार्ड, आधार नोंदणी, विमा हप्ते भरणे, वीजबिल भरणे, पासपोर्ट, पोस्ट विभागाच्या सेवा अशा विविध सुविधा या सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत.
या केंद्रासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातील १० टक्के प्रशासकीय निधीतून अथवा वेळप्रसंगी ९० टक्के विकासकामांच्या खर्चातूनही खर्च करता येणार आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील ६६, फुलंब्री तालुक्यातील ३९, सिल्लोड तालुक्यातील ७०, सोयगाव तालुक्यातील २९, कन्नड तालुक्यातील ७४, खुलताबाद तालुक्यातील १८, वैजापूर तालुक्यातील ७७, गंगापूर तालुक्यातील ६१ आणि पैठण तालुक्यातील ५४ अशा एकूण ४८८ ग्रामपंचायतींची नावे शासनाला कळविण्यात आली आहेत.