लसवंतांनाच सुविधा देण्याचा पॅटर्न राज्यभर राबविणार; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची कॅबिनेटमध्ये दखल

प्रशासनाने कडक निर्बंध लागू केले. त्याचे परिणामदेखील लसीकरण वाढण्यावर दिसू लागले असून दोन दिवसांपासून ५ ते ६ हजार नागरिकांचे लसीकरण होण्यास सुरुवात झाली.

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोलपंप धारक, गॅस एजन्सी, रेशन दुकानदार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी ग्राहक व नागरिकांकडून लसीकरण प्रमाणपत्राची खातरजमा केल्यानंतरच सेवा, सुविधा देण्याचे आदेश जारी केले. त्यांचा हा निर्णय राज्यभर लागू करण्याबाबत गुरुवारी कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, आदींनी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाची दखल कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतली. राज्यातील जे जिल्हे लसीकरण मोहिमेत पिछाडीवर पडले आहेत, त्यांनादेखील असे निर्बंध वापरून लसीकरण वाढविणे शक्य आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकार येत्या दोन दिवसांत सर्व जिल्ह्यांसाठी परिपत्रक काढणार असल्याचे सांगण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण केवळ ५५ टक्के आहे. हे प्रमाण राज्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, राज्यात लसीकरणामध्ये जिल्हा २६ व्या क्रमांकावर आहे. त्यासाठी प्रशासनाने कडक निर्बंध लागू केले. त्याचे परिणामदेखील लसीकरण वाढण्यावर दिसू लागले असून दोन दिवसांपासून ५ ते ६ हजार नागरिकांचे लसीकरण होण्यास सुरुवात झाली आहे.

औरंगाबादेतील आदेश काय आहेत ?
लसीकरण केलेले नसेल तर नागरिकांना पेट्रोल, गॅस, रेशन दुकानातून धान्य मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे नागरिक लस घेतील. जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर येणारे पर्यटक, अभ्यागतांनी लसीकरणाची किमान १ मात्रा घेतली असेल तरच त्यांना तेथे प्रवेश मिळेल. शॉपिंग मॉल्स, दुकाने, इतर व्यापारी बाजारपेठांमध्ये मालक, कर्मचारी आणि ग्राहकांना देखील लसीकरणाची एक मात्रा घेतलेली असेल तरच व्यवहाराची मुभा असेल. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक केले आहे. लस नाही तर वेतन नाही, असे आदेश त्यांना दिले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा माल घेण्यात येईल, परंतु त्यांनी लस घेतलेली नसेल तर त्यांना मालाचे पैसे देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश आहेत.