क्रेडिटवरील मालाचे ४५ दिवसांत पैसे द्या...; नव्या कायद्याची धास्ती, करोडोंच्या ऑर्डर रद्द

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कापड व्यापाऱ्यांकडून १२५ कोटीच्या ऑर्डर रद्द

छत्रपती संभाजीनगर : जे व्यापारी एमएसएमई (सुक्ष्म, लघु, मध्यम) नोंदणीकृत उद्योगाकडून क्रेडिटवर माल खरेदी करतात. त्यांनी त्याचे पेमेंट ४५ दिवसांच्या आत केले नाही, तर क्रेडिटवर घेतलेला जेव्हा माल आहे तो त्या व्यापाऱ्याचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येईल व त्यावर आयकर विभाग ३० टक्के कर वसूल करेल. या नवीन कायद्यामुळे विशेषत: टेक्सटाइल उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील कापड व्यापाऱ्यांनी मागील १६ दिवसात सुमारे १०० कोटीच्या ऑर्डर रद्द केल्या आहेत. तसेच ऑर्डर देऊन आलेला २५ कोटी माल संबंधित उद्योगांना पुन्हा परत पाठविला आहे, असे करणारे छत्रपती संभाजीनगरातीलच व्यापारी नसून संपूर्ण देशातील व्यापाऱ्यांकडून ऑर्डर रद्द केल्या जात आहेत. यामुळे टेक्सटाइल उद्योग अडचणीत आला आहे, असे सुत्रांनी सांगितले. शहरात बंगळुरू, सुरत, कोलकाता येथून प्रामुख्याने कापड माल येतो.

कायदा काय म्हणतो ?
केंद्र सरकारने २०२३च्या अर्थसंकल्पात आयकर कलम ४३ (बी) मध्ये संशोधन करून त्यात कलम (एच) जोडण्यात आले. याअंतर्गत एमएसएमईला वेळेवर त्यांचे पेमेंट मिळावे, असा आहे. उत्पादक असो वा वितरक, त्यांना व्यापाऱ्यांकडून वेळेवर पेमेंट मिळाले नाही तर त्यांच्या अर्थचक्राची गती कमी होते. माल क्रेडिटवर घेतल्यावर नवीन कायद्यांतर्गत ४५ दिवसांच्या आत त्याचे एमएसएमईला पेमेंट करणे सक्तीचे झाले आहे.

पेमेंट न केल्यास काय होईल परिणाम ?
व्यापाऱ्याने एमएसएमईकडून क्रेडिटवर माल खरेदी केला व त्याचे पेमेंट ४५ दिवसात केले नाही तर जेवढा माल क्रेडिटवर व्यापाऱ्याने घेतला, तो सर्व माल उत्पन्न समजून त्यावर आयकर विभाग ३० टक्के आयकर लावणार आहे. तो संबंधित व्यापाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

कापड व्यापाऱ्यांनी ऑर्डर रद्द का केल्या ?
टेक्सटाइल क्षेत्रात एमएसएमईकडून व्यापारी कापड, रेडिमेड कपडे, साड्या आदी वस्त्र क्रेडिटवर खरेदी करत असतात. त्याचे पेमेंट कमीत कमी ९० दिवसात किंवा अधिक काळात देण्याची सवलत एमएसएमई देत असते. तसा करार असतो. मात्र, आता ४५ दिवसांत पेमेंट करण्याचा कायदा आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी सुमारे १२५ कोटीच्या ऑर्डर रद्द केल्या आहेत.
-विनोद लोया, अध्यक्ष, कापड व्यापारी संघटना

कायद्याची अंमलबजावणी वर्षभरासाठी स्थगित करा
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या व्यापारी संघटनेच्या शिखर संघटनेचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल व शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. हा नवीन कायदा एमएसएमईच्या हिताचा असला तरी त्यासंदर्भात जनजागृती नसल्याने वर्षभर व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करून १ एप्रिल २०२५पासून त्याची अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे निवेदन त्यांनी दिले.
-अजय शहा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॅट

नवीन कायद्याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक
आयकर कलम ४३ (बी) एच या कायद्यातील नवीन संशोधनाविषयीची माहिती अनेक व्यापाऱ्यांना नाही. पुढील वर्षभर त्यासंदर्भात कार्यशाळा, चर्चासत्र आयोजित करून व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी. एमएसएमईसाठी हा कायदा मोठा फायदेशीर आहे. त्याचे स्वागत करतो. पण, यात संभ्रमही आहेत. ते स्पष्ट होणे अपेक्षित आहेत.
-संतोष कावले - पाटील, अध्यक्ष, कॅट, स्थानिक शाखा