सहा वर्षांपासूनचा जीएसटी भरा; एमआयडीसीच्या नोटिसांमुळे उद्योजकांत खळबळ

विविध सेवांवरील जीएसटी विलंब शुल्कासह भरण्याच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना पाठवल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : ‘सहा वर्षांपासूनचा जीएसटी व्याजासह भरा’ अशा थेट नोटिसा बजावण्यात आल्याने शहरातील उद्योजकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. जीएसटीची वसुली एमआयडीसीमार्फत केलीच नाही. या अक्षम्य चुकीचा भुर्दंड राज्यभरातील उद्योजकांना पडणार आहे.

१ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत घेतलेल्या विविध सेवांवरील जीएसटी विलंब शुल्कासह भरण्याच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना पाठवल्या आहेत. एमआयडीसीने जेव्हाच्या तेव्हा जीएसटीची वसुली केली नाही, यामुळे मागील सहा वर्षांचा जीएसटी व्याजासह भरावा लागणार आहे असे मसिआ संघटनेने सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये सन २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर लागू झाला. राज्य आणि केंद्र सरकारचा स्वतंत्र असा सेवा कर विविध सेवांवर लागू करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंडावर उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांना विविध सेवांवर जीएसटी लागू करणे बंधनकारक होते. ही बाब जीएसटी विभागाच्या विशेष तपासणीमध्ये समोर आली. यानंतर जीएसटीच्या दक्षता विभागाने एमआयडीसी कार्यालयास नोटीस बजावून १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत एमआयडीसीने उद्योजकांना दिलेल्या विविध सेवांवर जीएसटी वसूल करून तत्काळ जमा करावी असे सांगितले. ३० एप्रिल २०२३ या तारखेपर्यंत व्याज आकारणी करून जीएसटी शुल्क जमा करण्याचे निर्देश दिले होते पण कारवाई झालेली नाही.

एमआयडीसीने उद्योजकांना नेमक्या कोणत्या दिल्या सेवा
सहा वर्षांत एमआयडीसीने उद्योजकांना नवीन नळ जोडणी, नवीन ड्रेनेज लाइन कनेक्शन, बांधकाम परवानगी, भूखंड हस्तांतरण करणे, नवीन भूखंड विक्री व्यवहार, उद्योजकांचे पोटभाडेकरूची एमआयडीसीकडून परवानगी घेणे, रस्ते दुरुस्ती, पाणी ,भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र, विकास शुल्क, भूखंडाचा वापर बदलण्याची परवागनी देणे, कंपनीचे नावात बदल, पर्यावरण शुल्क, लिफ्ट चार्जेस, फायर सर्विसेस. भूखंड भाडेतत्त्वाचा व्यवहार यासह अन्य सेवांवर जीएसटी शुल्क आणि व्याजासह सात दिवसात जमा करण्याच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना बजावल्या आहेत. कमीत कमी १५ ते २० हजार रुपये ते एक लाखापर्यंतच्या रकमेच्या या नोटिसा असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.

चूक एमआयडीसीची अन भुर्दंड उद्योजकांना
एमआयडीसीने जेव्हाच्या तेव्हा प्रत्येक व्यवहारावर उद्योजकांकडून जीएसटी वसूल करून घेणे आवश्यक होते. मात्र एमआयडीसीने आमच्याकडून जीएसटी घेतली नाही. आता त्यांनी उद्योजकांना सन २०१७पासून आतापर्यंतच्या सेवांवरील जीएसटी व्याजासह सात दिवसात भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. एमआयडीसीने केलेल्या चुकीचा उद्योजकांना भुर्दंड बसत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता सात दिवसांत जीएसटी भरण्याच्या नोटिसा देणे अन्यायकारक आहे.
-अनिल पाटील, अध्यक्ष मसिआ संघटना