पीकविमा गोत्यात

पंतप्रधान पीक विमा योजना यंदा योग्य नियोजनाअभावी गोंधळामुळेच अधिक चर्चेत आली़ एकाच दिवशी तीन-तीन आदेश, कधी आॅफलाईन तर कधी आॅनलाईन, बँकेत अन् सेतू केंद्र अशा एकापेक्षा एक अफलातून घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील जवळपास साडेसहा लाख शेतकºयांना वेठीस धरण्यात आले होते़ दिवसरात्र रांगेत लागून शेतकºयांनी एकदाचा पीक विमा भरलाही़, परंतु आता बँकांना तो कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करावयाचा असताना पोर्टलवरील १०७ गावांची नावेच त्यातून गायब आहेत़ त्यामुळे या गावातील जवळपास ५० हजार शेतकºयांचा पीक विमा गोत्यात आला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: पंतप्रधान पीक विमा योजना यंदा योग्य नियोजनाअभावी गोंधळामुळेच अधिक चर्चेत आली़ एकाच दिवशी तीन-तीन आदेश, कधी आॅफलाईन तर कधी आॅनलाईन, बँकेत अन् सेतू केंद्र अशा एकापेक्षा एक अफलातून घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील जवळपास साडेसहा लाख शेतकºयांना वेठीस धरण्यात आले होते़ दिवसरात्र रांगेत लागून शेतकºयांनी एकदाचा पीक विमा भरलाही़, परंतु आता बँकांना तो कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करावयाचा असताना पोर्टलवरील १०७ गावांची नावेच त्यातून गायब आहेत़ त्यामुळे या गावातील जवळपास ५० हजार शेतकºयांचा पीक विमा गोत्यात आला आहे़
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अगोदर ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती़ त्यामुळे नोटबंदीनंतर जिल्हाभरात पुन्हा एकदा बँकांबाहेर शेतकºयांच्या दिवसरात्र रांगा लागल्या होत्या़ रात्रभर शेतकºयांनी बँकांबाहेरच मुक्काम ठोकला होता़ गतवर्षी जिल्ह्यात एकूण ७ लाख ६७ हजार शेतकºयांच्या पिकांना विम्याचे कवच होते़ त्यांना नुकसान भरपाईपोटी विक्रमी ५०२ कोटी रुपये मिळाले होते़ त्यामुळे यंदाही पिके वाया गेली तर पीक विमा तरी हातात पडेल़ या आशेने जिल्ह्यात जवळपास साडेसहा लाख शेतकºयांनी पीक विमा भरला़, परंतु ३१ जुलैला मुदत संपल्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाखांवर शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार होते़ त्यानंतर शासनाने पाच आॅगस्टपर्यंतच्या मुदतवाढीचे आदेश काढले, परंतु १ आॅगस्टला दिवसभर बँकांमध्ये हे आदेश पोहोचलेच नाहीत़ त्यानंतर पुन्हा आदेश काढून ही मुदत ४ आॅगस्ट करण्यात आली़ तसेच बँकेत आणि सेतू केंद्रात स्वीकारण्याबाबतही दोन वेगवेगळे आदेश काढण्यात आले़ त्यामुळे सगळाच गोंधळ उडाला़ त्यात सेतू केंद्र आणि इतर बँकांनी पीकविमा आॅनलाईन भरुन घेतला़ तर जिल्हा बँकेला मात्र आॅनलाईन आणि आॅफलाईन अशा दोन्ही प्रकारे पीक विमा स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आॅफलाईनही पीकविमा स्वीकारला़ त्यानंतर आता आॅफलाईन स्वीकारलेला पीक विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुरु केले होते़, परंतु पोर्टलवर माहिती अपलोड करताना, कर्मचाºयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला़ ही माहिती भरण्यासाठी कर्मचाºयांना जागरणही करावे लागले असून त्यापूर्वीच बँकेने विमा कंपनीला सर्व शेतकºयांची रक्कम पाठवून दिली होती़
आता मात्र कंपनीच्या पोर्टलवरुन जिल्ह्यातील जवळपास १०७ गावांची नावेच गायब असल्याचे लक्षात येताच अधिकाºयांनाही धक्का बसला़ अनेक गावे दुसºयाच महसूल मंडळात टाकण्यात आली आहेत़
माहूर तालुक्यात चार महसूल मंडळ असताना पोर्टलवर मात्र पाच महसूल मंडळ दाखविण्यात येत आहेत़ आंबुलगा हे गाव माहूर महसूल मंडळात दाखविण्यात येत आहे़ अशाप्रकारे पोर्टलवर गावांची नावे आणि त्यांच्या महसूल मंडळांमध्ये चुका करण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे या गावातील पीकविम्याची माहिती पोर्टलवर भरता येणे शक्य नाही़
पोर्टलवरील यादीत नसलेल्या या १०७ गावांचा पीक विमा स्वीकारावा असे पत्र बँकेने कंपनीला पाठविले आहे, परंतु कंपनीकडून मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने बँकेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे़
जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनीही विमा कंपनीशी चर्चा केली आहे़ त्याबाबत कंपनीशी अनेकवेळा पत्रव्यवहार करुनही अपेक्षित तोडगा निघाला नाही़ त्यामुळे या १०७ गावांतील जवळपास ५० हजार शेतकºयांचा पीक विमा गोत्यात आला आहे़