पेन्सिल ना पाटी..संघर्ष पोटासाठी

संजय तिपाले , बीड
बालपण म्हटले की खेळ, मस्ती अन् आनंदी आनंद असेच चित्र डोळ्यापुढे उभे राहते; परंतु काहींना बालवयातच टिचभर पोटासाठी अक्षरश: झुंजावे लागतेय़ दारिद्र्यामुळे हजारो बालके शिकण्या- सावरण्याच्या वयातच ‘कामगार’ बनली आहेत़ बालकामगारांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रकल्प कार्यालये उघडली; परंतु त्यांचा कारभारही ‘गार’च असल्याने हजारो बालकांचे जीवन अंधकारमय बनले आहे़ आज जागतिक बालकामगार प्रथाविरोधी दिऩ त्यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा़
जिल्ह्यात औद्योगिक समूह तसेच प्रकल्पांची वानवा आहे़ त्यामुळे तेथे बालकामगार नाहीत. हॉटेल, बेकरी, धाबे, किराणा दुकान अशा विविध ठिकाणी बालकामगारांचा वावर दिसून येतो़ ८ ते १४ वयोगटातील मुले- मुली बालकामगारांच्या व्याखेत येतात़ बालकामगारांकडून काम करुन घेणे कायद्याने गुन्हा आहे़ मात्र, याची पर्वा न करता जिल्ह्यात राजरोस बालकांना राबवून घेतले जाते़ अतिशय कमी पैशात मुले कष्ट उपसतात़ ज्या वयात मुलांनी शिक्षण घ्यायचे़़़ आपले भवितव्य उज्ज्वल करायचे त्याच वयात त्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरु असतो़ त्यामुळे हजारो मुला- मुलींचे बालपण कोमेजून जात असून भविष्यही अंधकारमय बनत आहे़ बालकामगारांची सुटका करुन त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प कार्यालय सुरु करण्यात आले; परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बालकामगारांची सुटका करण्याच्या कामातही अडथळे येत आहेत़ पाच महिन्यात फक्त सहा बालकामगारांची सुटका करण्यात प्रकल्प कार्यालयास यश आले आहे़ त्यामुळे प्रशासन बालकामगारांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे? हे स्पष्ट होते़ प्रशासकीय उदासीनता, सामाजिक जाणिवांच्या अभावामुळे बालकामगारांची दैना काही केल्या संपायला तयार नाही असे चित्र आहे़
काय सांगतो नियम?
८ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना कामावर ठेवता येत नाही़ त्यांना कामावर ठेवले तर तो कायद्याने गुन्हा आहे़ कलम १९८६ च्या अधिनियम ३ चा भंग केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल होतो.
सामान्य माणूसही देऊ शकतो फिर्याद
बालकामगार प्रतिबंधक व निर्मूलन अधिनियम १९९६ नुसार सर्वसामान्य माणूसही फिर्याद नोंदवू शकतो़ बालकामगारांना मुक्त करण्याचा अधिकार सामान्यांना देखील आहे़ मात्र, जागोजागी बालकामगारांना राबविले जात असताना या अधिकाराचा वापर फारसा होत नाही, हे उल्लेखनीय़ नागरिक तक्रार देण्यास पुढे आले तर चित्र पालटेल.
एक स्थानिक, पाच बाहेरचे
पकडलेल्या सहा बालकामगारांमध्ये केवळ एकच स्थानिक रहिवासी निघाला़ परळीतून सुटका केलेल्या बालकामगाराचा त्यात समावेश आहे़ बीडमधील तीन व पाटोद्यातील दोन बालकामगार हे राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आहेत़ त्यांना काही दिवस महिला व बालकल्याण विभागाच्या निरीक्षणगृहात ठेवले नंतर त्यांच्या आई- वडिलांच्या स्वाधीन केले.
बालकामगारांची मुक्तता करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतिबंध व पुनर्वसन कल्याणकारी समिती कार्यरत असते़ या समितीत बालकामगार प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालकल्याण अधिकारी, शिक्षणाणिधकारी, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पोलीस, स्वयंसेवी प्रतिनिधींचा समावेश असतो़ या समितीने पाच महिन्यात केवळ सात ठिकाणी धाडी टाकल्या़ त्यापैकी वडवणी, धारुर, अंबाजोगाईत एकही बालकामगार आढळून आला नाही़ बीडमध्ये दोन धाडीत तीन, पाटोद्यात दोन तर परळीत एक असे एकूणसहा बालकामगार आढळून आले़ या सर्वांची सुटका केल्याची माहिती राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संचालक वाय़ एस़ पडियाल यांनी दिली़
काय आहे शिक्षेची तरतूद?
बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यवसायिकांविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याला ३ ते ६ महिन्यांपर्यंत कारवास होऊ शकतो़ ५०० ते हजार रुपये दंडाचीही तरतूद आहे़