सव्वा कोटींची विकास कामे प्रलंबित

उमरगा : १ कोटी २६ लाख ४२ हजार ९१४ रुपयांच्या कामाचे टेंडर होवूनही राजकीय कुरघोडी व गुत्तेदारातील हेवेदाव्यामुळे ११ महिन्यांपासून कामे रखडली आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरगा : शहरातील नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत व नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजनेंतर्गतची १ कोटी २६ लाख ४२ हजार ९१४ रुपयांच्या कामाचे टेंडर होवूनही राजकीय कुरघोडी व गुत्तेदारातील हेवेदाव्यामुळे ११ महिन्यांपासून कामे रखडली आहेत़ तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी पहिली निविदा रद्द करण्याचा ठराव घेवूनही मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारचा वापर करत सदर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन व निर्णय मागितला होता. या प्रकरणात दोनवेळा सुनावणीची तारखी पडूनही अंतीम निर्णय अद्यापही झालेला नाही़
शहरातील विविध वस्तीमध्ये सिमेंट रस्ते, रस्ता डांबरीकरण, क्रॉस स्लॅप व पिचिंग करणे, गटारी आदी १२ कामांसाठी शासनाने सव्वा कोटीपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे़ सदर निधीच्या कामास पालिकेने या कामाची रितसर निविदा १५ ते २९ जून २०१६ या कालावधीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. सदरची निविदा ३० जून २०१६ रोजी उघडण्यात आली. यामध्ये तिरुपती कन्स्ट्रक्शन यांची निविदा सर्वात कमी असल्याने सदरची निविदा मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर ४ जुलै रोजी नगरपालिकेला ई-मेलद्वारे तिरुपती कन्स्ट्रक्शनच्या नावे निनावी पत्र पाठवून सदरची निविदा रद्द करावी, अशा आशयाचे पत्र मिळाले. त्याच दिवशी नगरपालिकेच्या विशेष सभेत या पत्रावर चर्चा होवून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी सदर ठेकेदार काम करण्यास तयार नसल्याने सदरचे काम निविदेतील दुसऱ्या पार्टीला देण्यात यावे, असे सुचविले़ परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी निविदा उघडण्याचा दिनांक ३० जून हा असून, सदरचे पत्र त्यानंतर ४ जुलैला मिळाल्याने सदरील पत्र ग्राह्य धरता येणार नाही. तरी या पत्राची खात्री करून निविदेतील सुरक्षा रक्कम जप्त करून काम दुसऱ्या ठेकेदाराला देता येईल़ मात्र, तत्पूर्वी तिरुपती कन्स्ट्रक्शनला याचा खुलासा मागविणे योग्य राहिल़ त्यानुसार सदर कंपनीला १२ जुलैला खुलासा मागविण्यात आला़ परंतु ठेकेदाराने खुलासा देण्याऐवजी १८ जुलै रोजी पालिकेला कार्यारंभ आदेशाची मागणी केली.
त्यानंतर २८ जुलै रोजी नगरपालिकेने कायदेशीर सल्लागारांकडून याबाबत अभिप्राय मागविला. कायदेशीर सल्लागारांनी ८ आॅगस्ट रोजी तिरुपती कन्स्ट्रक्शनची निविदा सर्वात कमी दराची असल्याने त्यांनाच काम देणे योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला. सत्ताधाऱ्यांना हवा तसा अभिप्राय न मिळाल्याने नगरपालिकेने त्याच दिवशी दुसरा अभिप्राय मागितला. त्यावेळी कायदेशीर सल्लागारांनी तिरुपती कन्स्ट्रक्शनने काम न करणे व काम करणेबाबतचे दोन्ही पत्र परस्परविरोधी आहेत़ याबाबत नगरपालिकेने बैठक बोलावून निर्णय घेणे योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला. त्यानुसार १२ आॅगसटला झालेल्या विशेष सभेतील ठराव क्र. ९ मध्ये सत्ताधाऱ्यांनी सदर कंपनीवर अविश्वास असल्याचे सांगत या कामाची फेरनिविदा काढण्यात यावी असा ठराव मंजूर केला.
यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी या ठरावाच्या विरोधात मत नोंदवत ४ जुलैच्या पत्राचा निविदा रद्द करण्याशी काहीही संबंध नाही, तसेच त्यांचे १८ जुलैचे पत्रानुसार त्यांनी कार्यारंभ आदेशाची मागणी केलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी फेरनिविदेसाठी घेण्यात आलेला नवीन ठराव नगरपरिषदेने अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ खाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीसाठी पाठवून मंजुरी मागितलेली आहे. सदर प्रकरणी दोन वेळा सुनावणीची तारीख देवूनही कोणतीही सुनावणी झाली नसून, २९ मे रोजी पुन्हा सुनावणीची तारीख आहे़ या तारखेला तरी निर्णय होऊन कामांना मुहूर्त मिळणार का? की पुन्हा तारीख पे तारीख मिळणार याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे़