लसच खेचून आणण्यात लोकप्रतिनिधी अपयशी

औरंगाबाद : पर्यटनाची राजधानी, ऐतिहासिक औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोना लसींची मागणी वाढली आहे. शासन मात्र अवघे ४ ते ५ हजार लसीचे डोस देऊन औरंगाबादची बोळवण करीत आहे. त्यामुळे एक दिवस लसीकरण झाले की, लस संपल्याने तीन ते चार दिवस मोहीम बंद ठेवण्याची नामुष्की आरोग्य यंत्रणेवर ओढावते आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी अद्यापही कोरोनावर राजकारण करण्यात मग्न आहेत. या लोकप्रतिनिधींचे सत्तेच्या दरबारातील ‘वजन’ लसीपेक्षाही तोळामोळा असल्याचे सतत उघडे पडत आहे.

औरंगाबाद शहरात १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू झाली. प्रारंभी लसीकरण मोहिमेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर महापालिका प्रशासन आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेने लसीकरण मोहीम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. मात्र, मागील एक महिन्यापासून औरंगाबाद जिल्ह्याला अत्यल्प लसींचा साठा दिला जात आहे. शहराला चार ते पाच हजारपेक्षा जास्त लसींचे डोस मिळत नाहीत. महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तर ११५ वॉर्डांमध्ये लसीकरण केंद्रे उभारली आहेत. मात्र, लस नसल्याने लसीकरणाची संपूर्ण यंत्रणा बसवून ठेवावी लागत आहे.

शनिवारी ५ हजार लस आल्या व तत्काळ संपल्या.

शासनाने शुक्रवारी रात्री महापालिकेला फक्त पाच हजार लस दिल्या. शनिवारी सकाळी २६ केंद्रांवर या लस अवघ्या काही तासांतच संपल्या. जवळपास चार ते पाच हजार नागरिकांना प्रत्येक केंद्रावरून परत फिरावे लागले. मागील एक महिन्यापासून औरंगाबाद जिल्ह्याला अशाच पद्धतीने सापत्न वागणूक दिली जात आहे.

इतर जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात लस

जालना जिल्ह्याची मागणी अवघ्या १७ हजारांची असताना तब्बल ६० हजार लस देण्यात आल्या. ठाणे जिल्ह्याला ८० हजार लसचा साठा दोन दिवसांपूर्वी देण्यात आला. पुण्यातही लस मोठ्या प्रमाणात दिली जात आहे. मग औरंगाबाद जिल्ह्यावरच वारंवार अन्याय का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

दुसरा डोस न मिळाल्याने ४० हजार नागरिक त्रस्त

औरंगाबाद शहरात दुसरा डोस घेण्यासाठी तब्बल ४० हजार नागरिक प्रतीक्षेत आहेत. नियोजित वेळेत दुसरा डोस न मिळाल्यास पहिला डोस वाया जाईल अशी भीती नागरिकांना भेडसावत आहे. मात्र, आरोग्य यंत्रणा याचा इन्कार करीत आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रचंड अभाव

औरंगाबाद जिल्ह्याला इतर जिल्ह्यांप्रमाणे लस मिळावी यासाठी राजकीय मंडळी आपले वजन राज्य, केंद्र शासनाकडे वापरायला तयार नाही. जिल्ह्यातील राजकीय मंडळी छोटे-मोठे भूमिपूजन, लग्न समारंभ, वाढदिवस, आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मग्न आहेत.