प्रत्येक होर्डिंगनिहाय दोन हजार रुपये दंड वसूल करण्याची महापालिकेला परवानगी

मनपाच्या कामगिरीबद्दल खंडपीठाने केले समाधान व्यक्त

ठळक मुद्देदंडाची रक्कम जमा होणार पालिकेच्या खात्यात 

औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक बेकायदा होर्डिंगला २ हजार रुपये दंड वसूल करण्याची परवानगी न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.५) औरंगाबाद महापालिकेला दिली. ही दंडाची रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा करण्यास खंडपीठाने सांगितले. 

अनधिकृत होर्डिंग लावणारा, प्रकाशक, संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्यास ज्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत त्याच्याकडून किंवा ज्याने शुभेच्छा दिल्या, त्या व्यक्तीकडून हा दंड वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले. महापालिकेने  किती रुपये दंड वसूल केला याची माहिती मनपा आयुक्तांनी शपथपत्राद्वारे पुढील सुनावणी वेळी सादर करण्यास सांगितले. अनधिकृत होर्डिंगचे किती गुन्हे दाखल झाले, पोलीस आयुक्तांनी सद्य:स्थितीचे २ आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे, असेही खंडपीठाने आदेशित केले आहे. 

खंडपीठाच्या आदेशानुसार मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गुरुवारी शपथपत्र सादर केले. त्यात म्हटल्यानुसार त्यांनी पदभार घेतल्या नंतर तात्काळ विशेष पथक नियुक्त करून अनधिकृत होर्डिंगची माहिती गोळा केली. गुगल अ‍ॅपद्वारे २४०० अनधिकृत होर्डिंगचे स्थान आणि आकार, त्याचा फोटो घेतल्याची तारीख आणि वेळ दर्शविणारी माहिती १५१० पानांच्या ३ व्हॅल्युममध्ये गोळा केली. त्यानंतर ९ झोनमध्ये प्रत्येकी ३ पथके कारवाईसाठी नियुक्त केले. माजी सैनिकांच्या पथकालाही होर्डिंग काढण्याचे अधिकार दिले. त्यांनी ३ मार्च २०२० ला २२८ पोस्टर, ८४ बॅनर, २२ वाढदिवसाच्या  शुभेच्छांचे बॅनर आणि २०० झेंडे काढले. ४ मार्चला १६२ पोस्टर, ८५ बॅनर, २९ शुभेच्छांचे बॅनर आणि ११६ झेंडे काढले. पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना झोनचे पालक अधिकारी म्हणून नेमले असून, त्यांच्यावर बेकायदा होर्डिंग काढण्याची जबाबदारी दिली. सुस्वराज्य फाऊंडेशन यांनी अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सर्व महापालिका प्रतिवादी आहेत. औरंगाबाद मनपातर्फे वेळोवेळी अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भातील माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली जाते. शपथपत्रे दाखल केली, असेही त्यांनी खंडपीठास सांगितले. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. 

बैठक : फ्लेक्स छपाईस परवानगी हवी
मनपा आयुक्तांनी फ्लेक्स आणि प्रिंटिंग प्रेस मालकांची बैठक घेऊन त्यांना मनपा अधिनियम तसेच जाहिरात व फलक नियंत्रण नियमांची माहिती दिली. महापालिका आणि पोलिसांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही फलक तयार करूनये, असे बजावले. फलक तयार करताना प्रकाशनाची तारीख, मालकाचे, प्रकाशकाचे अथवा प्रसिद्धी देणाऱ्याचे पूर्ण नाव आणि पत्त्यासह संपूर्ण तपशील फलकावर लिहिण्याच्या सूचना केल्या. जेणेकरून फलक अनधिकृत असल्यास कारवाई करता येईल. या आदेशाचे पालन न केल्यास अशा फलकांची छपाई करणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेसची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सूचित केल्याचे तसेच अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाई महापालिका पुढेही चालू ठेवणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. अनधिकृत होर्डिंगवर दंड लावण्याची तरतूद आहे का, असे खंडपीठाने विचारले असता तशी तरतूद नाही. मात्र, न्यायालयाने आदेश दिल्यास दंड वसूल केला जाऊ शकतो, असे टोपे यांनी सांगितले.