महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक अधिकारा विरोधात खंडपीठात याचिका 

महसूल अधिकाऱ्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार काढून घेण्याच्या मागणीसाठी अ‍ॅड. अनिता देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार

औरंगाबाद : महसूल अधिकाऱ्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार काढून घेण्याच्या मागणीसाठी अ‍ॅड. अनिता देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचे शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

बेकायदेशीररीत्या जमिनीच्या मालकीत फेरफार करून सर्वसामान्य शेतकरी, नागरिकांना जेरीस आणणारे अधिकारी वारंवार चुका करतात, तरीही त्यांना शासनाकडून काहीही शिक्षा होत नाही. सामान्यांना तलाठ्यांपासून विभागीय आयुक्तालयांपर्यंत हेलपाटे मारावे लागतात. जमीन महसूल अधिनियमांची पायमल्ली करून मुजोरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकतर कायद्याची पदवी अभ्यासक्र म बंधनकारक करावा अथवा त्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार काढून घेण्यात यावेत, असेही अ‍ॅड. देशमुख म्हणाल्या.

१९९९ पासून अ‍ॅड. देशमुख यांच्या चाळीसगाव येथील शेतजमीन सर्व्हे क्र.२१, २३, २४ मधील मालकीच्या हक्काच्या नोंदी बेकायदेशीर घेण्यात आल्या. याप्रकरणी अ‍ॅड. देशमुख मागील १८ वर्षांपासून लढा देत आहेत. ते प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान याप्रकरणी नाशिक विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी समितीच्या अहवालावरून आयुक्तांनी तहसीलदार जी.आर. दांडगे, तलाठी आर.बी. ओहळ, मंडळ अधिकारी आर.के. शेख, तहसीलदार व्ही.एस. अहिरे, मंगरुळे, पी.के. धर्माधिकारी यांच्याविरुद्ध दंडनिहाय कारवाई आदेश दिले.

पोलीस ठाण्यात तक्रारी करण्यात आल्या तरीही या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. राजकीय दबावाखाली महसूल अधिकारी पाहिजे, त्या पद्धतीने फेरफार करतात, त्याचा भुर्दंड सामान्यांना सोसावा लागतो, असा आरोपही त्यांनी केला. साध्या अर्जावर महसूल अधिकारी फेरफार करण्याचे आदेश देऊन मोकळे होतात. तलाठी, मंडळ अधिकारीही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फोनवर अथवा तोंडी आदेशावरून फेरफारीच्या नोंदी घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्यभरात अनेक प्रकरणे
राज्यभरात फेरफार, बेकायदेशीर वारसांच्या नोंदी घेऊन सातबारा तयार होत आहेत. अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या यंत्रणेवर दबाव आणून हा प्रकार होतो आहे. त्यामुळे ग्राहक मंच, कौटुंबिक न्यायालयांप्रमाणे जमिनींच्या तक्रारींबाबत स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे, महसूल अधिकाऱ्यांचे या प्रकरणात अधिकार काढून घेण्यात यावेत. विधि आयोगासमोर हे प्रकरण मध्यंतरी आले होते. तसेच मद्रास हायकोर्टासमोरदेखील असे प्रकरण आहे; परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मराठवाड्यातही फेरफार आणि मालकी हक्कातील वादाच्या अनेक तक्रारी आहेत. याबाबत जनरेटा जोपर्यंत निर्माण होत नाही, महसूल अधिकाऱ्यांकडून त्रास होत असलेले नागरिक जोपर्यंत रस्त्यावर येत नाहीत, तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, असे अ‍ॅड. देशमुख यांनी सांगितले.