मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची याचिका न्यायालयात प्रलंबित

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काच्या ओबीसी आरक्षणापासून शासनाने वंचित ठेवले. शासनाने आरक्षणाची मर्यादा तातडीने वाढवून मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, याकरिता चार वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत शासनाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. या याचिकेची मराठा समाजाला माहिती देण्यासाठी आम्ही दि. ७ जूनपासून मराठवाड्याचा दौरा करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

चव्हाण म्हणाले की, हैदराबाद स्टेटमधील मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हा आंध्र प्रदेश सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण दिले. घटनेच्या कलम ३७१ उपकलमाद्वारे एखाद्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात समावेश होणाऱ्या प्रांतातील लोकांना घटनात्मक सरंक्षण दिले आहे. त्यानुसार सध्या कर्नाटकमध्ये असलेल्या बेळगाव, कारवार, निपाणीमधील मराठा समाज कर्नाटक राज्यात ओबीसी आहे. महाराष्ट्रात विनाअट सामील झालेल्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा राज्य सरकारने ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु आजपर्यंत शासनाने मराठा समाजाला हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. शासनाला हा निर्णय घेण्यास सांगावा, यासाठी ही याचिका सर्व पुराव्यांसह न्यायालयात आहे. हे आरक्षण मिळविताना ओबीसी बांधवांवर अन्याय होऊ नये, याकरिता केंद्रसरकारने स्वतंत्र दुरुस्ती बिल आणून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करावी. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मराठा समाजातील तरुण वैफल्यग्रस्त झाली. आता सर्व मार्ग बंद झाले, असा त्यांचा समज दूर करण्यासाठी आणि या याचिकेची माहिती त्यांना देण्यासाठी ७ जूनपासून मराठवाड्याचा दौरा करीत असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. यावेळी परमेश्वर नलावडे, योगेश केवारे, डॉ. उद्धव काळे, अशोक वाघ आणि गणेश पाटील वीर उपस्थित होते.

--्-=====

चौकट

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केलेल्या पुनर्याचिकेसोबत आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारा वटहुकूम काढावा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यसरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून शिक्षण आणि नोकरीतील अनुशेष भरावा आदी मागण्या त्यांनी केल्या.