पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला; तरी आम्हाला काहीच कसे वाटत नाही ?

Petrol-diesel prices hike पूर्वी पेट्रोल-डिझेल असो वा गॅस किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झाली की, लोक आंदोलन करत. रस्ता जाम करून टाकत. या आंदोलनाचा आवाज मुंबईच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत जात असे.

ठळक मुद्दे लोकांना आता महागाईची सवय लागली की उत्पन्न वाढले ?पूर्वी व्हायची आंदोलने; आता सर्वच गप्प होण्याचे रहस्य काय?

औरंगाबाद : पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीने उच्चांक गाठला आहे. या भाववाढीचा परिणाम हळूहळू जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर होत आहे. मात्र, एवढी महागाई होऊनही कोणतीच संघटना, राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास पुढे येत नाही, याचे काय रहस्य असावे?

पूर्वी पेट्रोल-डिझेल असो वा गॅस किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ झाली की, लोक आंदोलन करत. रस्ता जाम करून टाकत. या आंदोलनाचा आवाज मुंबईच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत जात असे. कांद्यातील भाववाढीने तर, भाजपचेच केंद्रातील सरकार पडले होते. मात्र, आता महागाईने कळस गाठला आहे. पेट्रोल ९३ रुपये तर डिझेल ८३ रुपये लिटरपर्यंत जाऊन भिडले आहे. मागील चार वर्षांत लिटरमागे पेट्रोल १९ रुपयांनी तर डिझेल १७ रुपयांनी महागले आहे. पण विरोधी पक्ष असो की अन्य संघटना असो, एवढेच काय मध्यमवर्गीयही मूग गिळून बसले आहेत. कोणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास तयार नाही. फक्त सोशल मीडियावर टिवटिव सुरू आहे.

लोकांना आता महागाईची सवय लागली की उत्पन्न वाढले, किंवा कितीही आंदोलने केली तरी सरकारवर काहीच परिणाम होत नाही म्हणून विरोधी पक्ष, संघटना यांच्यात नैराश्य आले आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न पडत आहेत. केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार अन्य प्रश्न, आंदोलनाने, विविध निवडणुका यात एवढा गुरफटला आहे की, त्यांना वाढत्या महागाईकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही, असाही प्रश्न पडत आहे. आंदोलनाला जनतेची साथ आता मिळत नाही, आंदोलन केले तरीही दखल सरकार घेत नाही, आंदोलन करणाऱ्यांंना सरकार विविध गुन्ह्यात अडकविते, अशा भय व संभ्रमावस्थेत आता संघटना अडकल्या आहेत, असे संघटनेचे पदाधिकारी खासगीत कबूल करत आहेत.

रमलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागे करणार
पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले की, त्यात केंद्र व राज्य सरकारला टॅक्स रूपात फायदा होतो. मात्र, या महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. सत्तेत रमलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागे करण्यासाठी मनसे लवकरच आंदोलन करणार आहे, तसे नियोजन सुरू आहे.
- सुहास दशरथे, जिल्हाध्यक्ष, मनसे

आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही
पूर्वी आंदोलन झाले की, सरकार दखल घेत असे. पण, आताचे केंद्रातील सरकार असो वा राज्यातील असंवेदनशील झाले आहे. शेतकरी व कामगारांच्या लांबलेल्या आंदोलनावरून असे दिसून येत आहे. सरकारने एवढे प्रश्न निर्माण केले की, संघटना किती विषयांवर आंदोलने करणार?
- सुभाष लोमटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापाडी महामंडळ

आंदोलन केले तर लोक आम्हालाच नावे ठेवतात
२०१४ आधी मध्यमवर्गीय लोक आंदोलनात सहभागी होत असत. विशेषतः पेट्रोल-डिझेल, गॅस दरवाढीसंदर्भात. मात्र, आता मध्यमवर्गीयांची मानसिकता बदलली आहे. इंधनात एवढी भाववाढ होऊनही जनता गप्प बसली आहे. कारण, मध्यमवर्गीय हिंदूंनीही सरकार निवडून दिले आहे. आम्ही आंदोलने केली तर आम्हाला देशद्रोही ठरविले जाते. सतत आंदोलन करतात म्हणून नावे ठेवली जातात.
- अभय टाकसाळ, जिल्हा सहसचिव भाकप

महागाई वाढली; पण आवाज कोण उठवणार?
पूर्वी देशात विरोधी पक्ष असे व महागाईविरोधात आवाज उठवला जात असे. पण, आता देशात विरोधी पक्ष राहिला नाही. सर्वांनी आघाडी केली आहे. मग सर्वसामान्यांचा आवाज कोण ऐकणार.
- संध्या देशपांडे, गृहिणी

अन्य समस्यांसमोर महागाई गौण
सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात एवढ्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे की, ते त्यात गुरफटून गेले आहेत. त्यामुळे आता महागाईचा प्रश्न गौण वाटत असावा, म्हणून महागाईविरोधात आंदोलने होत नाहीत.
- अनुराधा खिस्ती, गृहिणी

मालवाहतूक भाडे वाढले
पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढल्याने मालवाहतूकदारांनी गाडी भाडे १० ते १५ टक्क्याने वाढविले आहे. त्यामुळे धान्य, डाळी, तांदळाचे भाव क्विंटलमागे १५ ते २० रुपयांनी वाढले आहेत. डिझेलच्या भावात आणखीन वाढ झाली तर महागाई जास्त वाढेल. शेतकरी आता तूर, शिल्लक मका बाजारात आणत आहेत. लोडिंग रिक्षा, ट्रॅक्टर, टेम्पोवाल्यांनी गाडीभाडे वाढविले आहे.

पेट्रोल- डिझेलचे भाव महिना वर्ष -पेट्रोल -डिझेल (प्रति लिटर)
१८ जानेवारी २०१७ - ७६.७९ रू - ६४.२१ रू
१८ जानेवारी २०१८ - ८०.३६ रू - ७५.८८ रू
१८ जानेवारी २०१९ - ७७.३३ रू -  ६७.६९ रू
१८ जानेवारी २०२० - ८१.९४ रू - ७३.०४ रू
१८ जानेवारी २०२१ - ९२.७७ रू - ८३.०८ रू