पीएच. डी.च्या सक्तीमुळे नेट-सेटधारक पेचात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

औरंगाबाद : अगोदरच प्राध्यापक पदाची भरती अनेक वर्षांपासून रखडली आहे, त्यात आता ‘यूजीसी’च्या नवीन नियमानुसार विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएच. डी. अर्हता अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा नियम १ जुलैपासून अमलात येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील जवळपास १० हजार नेट-सेटधारक तरुणांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा नियम तसा जून २०१८मध्ये जारी केला होता. पण, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जुलै २०२१पासून म्हणजे तीन वर्षांनंतर करण्यात येणार आहे. असे असले तरी महाविद्यालयीन सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी मात्र नेट-सेट अर्हता कायम असेल. मात्र, या सहाय्यक प्राध्यापकांना पदोन्नतीसाठी (कॅस) पीएच. डी. बंधनकारक करण्यात आली आहे.

तथापि, हा ‘यूजीसी’चा नवा नियम नेट-सेटधारकांना अडचणीत आणणारा आहे, अशी भावना मराठवाड्यातील हजारो नेट-सेटधारकांची झाली आहे. विद्यापीठात २०१०पासून तर महाविद्यालयांमध्ये सन २०१७पासून प्राध्यापक पदांची भरतीच झालेली नाही. तत्पूर्वी, मध्यंतरीच्या काळात भरतीवरील बंदी उठली त्यावेळी बोटावर मोजण्याएवढीच पदे भरली आणि पुन्हा त्यावर बंदी आली. सध्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या मंजूर २६० पदांपैकी निम्म्याहून अधिक अर्थात सुमारे १३० पदे रिक्त आहेत. संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ८५०हून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे मागील पाच ते दहा वर्षांपासून नेट-सेट उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० हजारांच्या जवळपास पोहोचली आहे. ‘यूजीसी’च्या या नियमामुळे नेट-सेटधारकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

चौकट.....

बहुजन तरुणांची अडचण होणार

या संदर्भात बहुजन नेट-सेटधारक संघर्ष समितीचे मराठवाडा अध्यक्ष प्रा. मोहन सौंदर्य यांनी ‘यूजीसी’च्या या नियमाबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, अनेक वर्षांपासून भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या नेट-सेटधारकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. या नव्या नियमानुसार प्राध्यापक पदाच्या भरतीमध्ये बहुजन समाजातील नेट-सेटधारक अडचणीत येणार आहेत. या नियमाची अंमलबजावणी हाणून पाडण्यासाठी आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागतील, असे मत व्यक्त केले.