पीएच.डी. चे बोगस गाईड शोधण्यासाठी समिती

काही अपात्र प्राध्यापकांनाही पीएच.डी.चे मार्गदर्शक (गाईड) बनविण्यात आले असल्याच्या तक्रारी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी केल्या आहेत.

ठळक मुद्देमार्गदर्शक सूचना अधिक महत्त्वाच्यासमिती प्राध्यापकांना देण्यात आलेल्या गार्डडशिपची चौकशी करील

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागील काळात काही अपात्र प्राध्यापकांनाही पीएच.डी.चे मार्गदर्शक (गाईड) बनविण्यात आले असल्याच्या तक्रारी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी केल्या आहेत. यानंतर प्रकुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली अधिष्ठाता आणि पीएच.डी. विभागाच्या उपकुलसचिवांची समिती स्थापन केली. ही समिती येत्या आठ दिवसांत अहवाल देईल. त्यात अपात्र असलेल्या प्राध्यापकांची गाईडशिप रद्द केली जाईल. काही संशय असल्यास विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे सादर केलेल्या संशोधनाची उलटतपासणीही करण्यात येईल, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत कुलगुरू डॉ. येवले यांनी मागील दोन महिन्यांत घेतलेले निर्णय आणि येत्या १५ दिवसांत घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावर सूचक वक्तव्य केले. येत्या १५ दिवसांमध्ये मोठे बदल केले जाणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी मागील काळात अपात्र प्राध्यापकांना पीएच.डी. गाईडची खिरापत वाटण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. यानुसार कुलगुरूंनी डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे. यात अधिष्ठाता डॉ. सतीश दांडगे, डॉ. वायकर, डॉ. मुरलीधर लोखंडे, डॉ. संजीवनी मुळे आणि उपकुलसचिव डॉ. दिगंबर नेटके यांचा समावेश आहे. 

ही समिती प्राध्यापकांना देण्यात आलेल्या गार्डडशिपची चौकशी करील, त्यात तथ्य आढळल्यास तात्काळ संबंधितांची गाईडशिप रद्द केली जाईल. यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. तसेच काही संशोधक विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी.चे संशोधन विद्यापीठात सादर केले असेल आणि त्याविषयी संशय निर्माण झाल्यास त्याची उलटतपासणीही करण्यात येईल, असेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. तसेच विद्यापीठाकडे उपलब्ध गाईड, त्यांच्याकडे संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, महाविद्यालयातील संशोधन केंद्र आदींविषयीची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. त्यानुसार डिसेंबरपर्यंत पेट परीक्षा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 

मार्गदर्शक सूचना अधिक महत्त्वाच्या
विद्यापीठाने २०१६ मध्ये तयार केलेला पीएच.डी.संदर्भातील कायदा (आॅर्डिनन्स) अतिशय चांगला आहे. यूजीसीच्या नियमांनुसार तयार केलेला आहे. मात्र त्यात विद्यापरिषदेने काही बदल केले आहेत. ते बदल रद्द केले जातील. विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेपेक्षा यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना अधिक महत्त्वाच्या आहेत.त्याच फॉलो कराव्या लागतील, असेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. हा आॅर्डिनन्स तत्कालीन अधिष्ठाता तथा देवगिरीचे उपप्राचार्य डॉ. दिलीप खैरनार यांनी बनविला होता.

विद्यापीठाबाहेरील संशोधन केंद्राचे संचालक बदलणार
विद्यापीठाने विविध महामानवांच्या नावाने विशिष्ट हेतू ठेवून अध्यासन केंद्रांची निर्मिती केली आहे. या अध्यासनांवर महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांची नियुक्ती केलेली आहे. ती नियुक्ती येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत रद्द केली जाईल. त्याठिकाणी विद्यापीठातीलच प्राध्यापकांची नेमणूक करणार असल्याची माहितीही कुलगुरूंनी दिली. यात सांगितले.

आर्थिक खर्चावर कडक निर्बंध
विद्यापीठाचा आर्थिक डोलारा डबघाईला आलेला आहे. मागील तीन चार वर्षांत उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे खर्च कपात ही अतिशय महत्त्वाची आहे. अशाच पद्धतीने उधळपट्टी सुरू राहिल्यास आगामी तीन वर्षांनंतर विद्यापीठ चालविणे कठीण जाईल, असा इशारा कुलगुरूंनी दिला. त्यामुळे आर्थिक खर्चावर कडक निर्बंध आणले आहेत. मागील वर्षी उत्पन्नापेक्षा तब्बल ४४ कोटी रुपयांचा अधिकचा निधी खर्च केल्याचेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले