पीएच.डी.चे संशोधन मजाक बनलेय

एकाच वेळी दोन पदव्यांचा निर्णय लवकरच होणार

ठळक मुद्देबनावट संशोधन रोखण्यावर भरपूर्वी संशोधन हे आवड म्हणून केले जात होते.

औरंगाबाद : मागील दहा वर्षांत बोगस जर्नल्स, संशोधनाने धुमाकूळ घातल्यामुळे पीएच.डी. संशोधन मजाक बनलेय, हे सगळे गैरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. नियम कडक बनवले असून, ८८ टक्के बोगस जर्नल्सची मान्यता रद्द केली. हे केल्यानंतर गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची भूमिका महत्त्वाची आहे.  यूजीसीच्या नियमांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्याकडे कुलगुरूंनी लक्ष दिले पाहिजे, असे परखड मत यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.

एमजीएम वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्यासाठी आलेल्या डॉ. पटवर्धन यांनी प्रसारमाध्यमांशी मुक्त संवाद साधत यूजीसीच्या धोरणांवर भाष्य केले.  पूर्वी संशोधन हे आवड म्हणून केले जात होते. त्यामुळे त्याचा दर्जा टिकून होता. मात्र, मागील काही वर्षांत पीएच.डी. ही नोकरी मिळविण्याची पात्रता बनली. त्यामुळे कोणत्याही मार्गाने का होईना पीएच.डी. करायची, असा समज अनेकांनी करून घेतला. पीएच.डी.साठी आवश्यक असलेले शोधप्रबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी अनेकांनी बोगस जर्नल्सची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. त्यास यूजीसीकडूनही मान्यता मिळत गेल्या. इम्पॅक्ट फॅक्टर यातही बोगसपणा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. पीएच.डी. मिळवून देण्यासाठी ५०, ३०, १५ हजार रुपयांची बोली लावण्यात येत होती. याविषयीच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध झाल्या असल्याचे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. हा संशोधनाचा बनलेला मजाक बंद करण्यासाठी २०१७ पासून यूजीसीने धोरणे बदलण्यास सुरुवात केली. ही धोरणे बदलताना पीएच.डी.साठी दोन शोधप्रबंध नामांकित जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध करण्याची अट शिथिल करणे, नंबरऐवजी शोधप्रबंधांचा दर्जा तपासण्याला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. हे करताना संशोधक प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांवरही विश्वास दाखवावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एकाच वेळी दोन पदवी अभ्यासक्रम

यूजीसीने एकाच वेळी दोन पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याविषयी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लवकरच अहवाल सादर करील. सध्या काही विद्यार्थी एकापेक्षा अधिक पदव्यांचा अभ्यास करू शकतात, असे समोर आले. त्या विद्यार्थ्यांना जर एकाच वेळी दोन पदव्यांचा अभ्यास करायचा असेल, तर तो करता येण्यासाठी यूजीसी पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी विद्यार्थ्यांची के्रडिट बँक अकाऊंटस् उघडण्यात येतील. सुटीच्या काळात विद्यार्थी दुसऱ्या पदवी अभ्यासक्रमाचे क्रेडिट घेऊ शकेल. केवळ पदवीसाठी शिक्षण असणार नाही, तर ज्ञानासाठी शिक्षण असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

संशोधनाच्या बाजारीकरणाचा अहवाल येणार
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संशोधनाचे झालेले बाजारीकरण रोखण्यासाठी बंगळुरू येथील आयआयएस संस्थेचे माजी संचालक बलराम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल येत्या दोन दिवसांत यूजीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जाणार आहे. या समितीने सुचविलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी यूजीसी करणार असल्याचेही डॉ. पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.

संशोधन निधी वाटपात आमूलाग्र बदल
यूजीसीतर्फे पूर्वी मायनर, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट दिले जात होते. मात्र, त्यात बदल करून यूजीसीने संशोधन निधी वाटपात आमूलाग्र बदल करीत सामूहिकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिसर्च कपॅसिटी बिल्डिंगसाठी १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी विविध महाविद्यालयांना एकत्र यावे लागणार आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्था, उद्योगांच्या माध्यमातून संशोधनासाठी ४० टक्के निधी उभारल्यास यूजीसी १ कोटी रुपये फंड उपलब्ध करून देईल. याशिवाय सामाजिक क्षेत्रातील संशोधनासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला सर्वाधिक १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरणही यूजीसीने ठरविले असल्याचे डॉ. पटवर्धन यांनी सांगितले.