रस्त्यांच्या कामातील पीएमसीची हकालपट्टी

महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी १०० कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीच्या कामासाठी महापालिकेने जगप्रयाग या प्रकल्प सल्लागार समितीची नेमणूक केली होती. ही संस्था काम करण्यास असमर्थ असल्याचे लक्षात येताच मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी संस्थेची चक्क हकालपट्टी केली.

ठळक मुद्दे अल्प निविदा काढणार : त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करणार

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी दीड वर्षापूर्वी १०० कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीच्या कामासाठी महापालिकेने जगप्रयाग या प्रकल्प सल्लागार समितीची नेमणूक केली होती. ही संस्था काम करण्यास असमर्थ असल्याचे लक्षात येताच मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी संस्थेची चक्क हकालपट्टी केली. तीन दिवसांची अल्प निविदा काढून दुसऱ्या प्रकल्प सल्लागार समिती नेमण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
महापालिकेने जगप्रयाग या संस्थेची प्रकल्प सल्लागार समिती म्हणून नेमणूक करताच अनेक आरोप झाले होते. महापालिकेने विविध आरोपांकडे दुर्लक्ष करून काम दिले होते. रस्त्यांच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे, कंत्राटदारांसोबत चर्चा करणे आणि कामावर देखरेख ठेवण्याचे दायित्व पीएमसीवर असते. मागील काही दिवसांपासून ही समिती अजिबात काम करीत नसल्याचे मनपा अधिकाºयांच्या निदर्शनास येत होते. शहराच्या विकासासाठीच मनपा अधिकाºयांनी रात्री उशिरापर्यंत बसून अंदाजपत्रक तयार केले. अटी, शर्ती तयार केल्या आणि निविदा प्रक्रियाही राबविली. या सर्व कामात जगप्रयाग संस्था आणि त्यांचे कर्मचारी कुठेच नव्हते. काम न करता कोट्यवधी रुपये या संस्थेला कशासाठी द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. अखेर मनपा आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वीच या संस्थेची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. आता मनपा नवीन पीएमसी नेमणार आहे. रस्त्यांची कामे लवकरच सुरू होणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नमूद केले. कंत्राटदारांकडून ५ टक्के रक्कम अनामत म्हणून जमा करण्यात येईल. कामाच्या ठिकाणी लॅब उभारण्यात येणार आहे.
१०० कोटींच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने नकार दिला. पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला विचारणा करण्यात येत आहे. एमआयटी आणि जेएनईसीकडेही विचारणा करण्यात येत आहे.