राजकीय आणि प्रशासकीय वादात समांतरचे झाले वाटोळे 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेल्या पीपीपी मॉडेलअंतर्गत ही योजना तयार केली गेली. योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच मॉडेलला जागतिक पुरस्कार मिळाला.

ठळक मुद्देपाणी काही मिळेना पाण्यासाठी शहराची व्याकूळता केव्हा संपणार लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पाणी; अजून तीन वर्षे वाट पाहावी लागणार 

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : २१ सप्टेंबर २०११ पासून चर्चेत असलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीची बंद पडलेली योजना आता नव्याने सुरू होणे शक्य नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय वादात या योजनेचे पूर्णत: वाटोळे झाले आहे. मागील १० वर्षांत म्हणजेच माजी महापौर अनिता घोडेले यांच्या काळात योजनेचा करार झाला, तर विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या कार्यकाळात योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य ठरले आहे. 

खा. चंद्रकांत खैरे, माजी पालकमंत्री रामदास कदम, पालिकेत आजवर आलेले आयुक्त, महापौर, नगरसेवकांच्या अंतर्गत कलहामध्ये ही योजना गटांगळ्या खात राहिली. परिणामी, नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी वणवण काही थांबत नाहीये. आता तर त्या योजनेचे काम पुन्हा सुरू होणे अशक्य असल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी स्पष्ट केले आहे. कदम विरुद्ध खैरे यांच्या राजकारणात समांतर योजनेचे सर्वाधिक वाटोळे होत गेले. खैरे योजनेत भागीदार असल्याचा आरोप कदम गटांत असलेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यातच शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांच्यावर संक्रांत आली. तेदेखील योजनेत भागीदार असल्याचे चित्र रंगवून त्यांनाही मनपाच्या प्रशासकीय वर्तुळातून बाहेर करण्यात एका गटाला यश आले. या सगळ्या राजकारणात औरंगाबादच्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अनिता घोडेले, कला ओझा, त्र्यंबक तुपे, भगवान घडमोडे या चार महापौरांना योजनेबाबत राजकीय दबावामुळे काहीही ठोस निर्णय घेता आला नाही. तीच स्थिती विद्यमान महापौरांसमोर आली आहे. 

तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात २०११ मध्ये ६०० पानांचा करार या योजनेसाठी करण्यात आला. त्यानंतर डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या काळात १ सप्टेंबर २०१४ पासून योजनेचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाले. कांबळेंच्या बदलीनंतर तत्कालीन आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी योजनेबाबत फारसे निर्णय घेतले नाही. त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणल्याने त्यांची बदली झाली. प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पाणीपुरवठ्यातील अडचणींमुळे योजनेचे मूल्यांकन करून कंपनीला नोटीस दिली. येथेच योजनेचे काम बंद पडण्यास सुरुवात झाली. केंद्रेकर यांच्यानंतर आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये कंपनीची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय सभेत मंजूर करून घेतला. पालिकेच्या राजकारणाने बकोरिया यांचा बळी घेतला. दीपक मुगळीकर पालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांनाही या योजनेत खूप असे काम करता आले नाही. दोन वर्षे योजनेचे काम बंद पडल्यानंतर विद्यमान आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या काळात योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचा ठराव आणला. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. 

काय होती समांतर जलवाहिनीची योजना 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेल्या पीपीपी मॉडेलअंतर्गत ही योजना तयार केली गेली. योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच मॉडेलला जागतिक पुरस्कार मिळाला. हेच काय ते योजनेचे भाग्य. पाणी तर मिळालेच नाही. उलट आता शासनाकडे नव्याने योजना बांधण्याचा पर्याय समोर आला आहे. १२८९ कि़मी.च्या अंतर्गत जलवाहिनी बदलणे, पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती करणे, जायकवाडी ते फारोळा या २७ कि़मी.च्या अंतरात २ हजार मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे. ११ जलकुंभ बांधणे, घरगुती व व्यावसायिक नळांचे मीटर बदलणे. १९३ कोटी मुख्य जलवाहिनीसाठी, पंपिंग स्टेशनसाठी १८ कोटी, नक्षत्रवाडी ते शहर जलवाहिनीसाठी १०३ कोटी, अंतर्गत जलवाहिन्या, जलकुंभांसाठी ३२० कोटी व वॉटर मीटरसाठी ५६ कोटी ६३ लाखांचा खर्च योजनेसाठी होता.

३ वर्षांत योजनेचे काम होणे बंधनकारक होते. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी या कंत्राटदार कंपनीचा हिस्सा ३९२ कोटी ६८ लाखांचा होता. मनपा व शासन अनुदान ३९९ कोटी ५३ लाख रुपयांचे होते. दोन्ही बाजूंची रक्कम समान १२ हप्त्यांमध्ये खर्च होईल. ७९२ कोटी रुपयांत योजनेचे काम करावे लागेल. ७९२ कोटी रुपयांच्या त्या योजनेसोबत मनपाने २२ सप्टेंबर २०११ रोजी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. या कंपनीसोबत कन्सेशन अ‍ॅग्रीमेंट केले होते. त्यानंतर मे २०१२ मध्ये कंपनीने स्पेशल व्हेईकल पर्पजअंतर्गत औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम दिले. समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र शासनाने २०११ मध्ये १४२ कोटी रुपये दिले आहेत. राज्य शासनाने १८ कोटी रुपये दिले आहेत. यावर सुमारे १४० कोटी रुपयांचे व्याज जमा होत आले आहे.

लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पाणी; अजून तीन वर्षे वाट पाहावी लागणार 
२०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकंसख्या ११ लाख ७५ हजार ११६ आहे. सध्या लोकसंख्या १५ लाखांच्या पुढे गेली आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, आॅरिक सिटीमुळे आणखी लोकसंख्या वाढणार आहे. ३०० एमएलडीच्या आसपास पाणी २०२५ पर्यंत लागेल असा अंदाज आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पाण्याची तूट वाढत जाणार आहे. ९ वर्षे मनपाच्या राजकारणात गेले, आता नव्याने योजना करायची म्हटल्यावर आणखी तीन वर्षे लागतील. तोपर्यंत औरंगाबादकरांना दोन दिवसाआडच पाणीपुरवठा  होणार आहे. 

पाण्यासाठी शहराची व्याकूळता केव्हा संपणार 
प्रत्येक नागरिकाचे ५७ लिटर पाणी गळतीतून वाया जात आहे. जायकवाडीतून १५० एमएलडी पाणी उपसले जाते. शहरात १३० एमएलडी पाणी येते. २० एमएलडी पाण्याची चोरी किंवा गळती होते. शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या पुढे सरकली आहे. दरडोई १३५ लिटर पाणी गरजेचे असताना मनपाच्या वितरण व्यवस्थेकडून ६० ते ७० लिटर पाणी दरडोई पुरविले जाते. पाणीपट्टी ३६५ दिवसांची आकारली जाते; परंतु सध्या महिन्यातून ८ ते १० दिवस पाणीपुरवठा होतो आहे. ९ वर्षे समांतर जलवाहिनीच्या चक्रात गेले. रोज पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न भंगले. आता नव्याने योजनेचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे हेलपाटे माराव्या लागतील. नवीन योजनेला येथून पुढे किती वर्षे लागतील, हे सांगणे अवघड आहे. 

पर्यायासाठी शासनाकडे जावे लागणार -आयुक्त 
आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी प्रशासनाच्या वतीने बुधवारच्या सभेत स्पष्ट केले आहे की, समांतर जलवाहिनी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्या योजनेचे पुनरुज्जीवन होणे शक्य वाटत नाही. पर्यायी योजना तातडीने करावीच लागेल. समांतरच्या योजनेत कंपनी बदल होणार नाही. कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे पुनरुज्जीवन होणार नाही. पालिका पाहिजे त्या प्रमाणात जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करू शकलेली नाही. शासनाकडे पर्यायी योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. प्रशासनाने जलवाहिनी योजनेबाबत मागील चार महिन्यात जे काही घडले त्याची वस्तुस्थिती ठरावातून माडली आहे. 

सभागृहाच्या मान्यतेने शासनाकडे जाऊ -महापौर
प्रशासनाने मांडलेल्या वस्तुस्थितीवर सभागृहात चर्चा करून शासनाकडे पर्यायी योजनेसाठी जाऊ. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी ५०० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार आहे. शहरातील पाणी वाढविण्यासाठी स्मार्ट सिटीतून १० कोटी खर्चाची मंजुरी आयुक्तांनी मिळविली आहे. त्यातून ३० ते ४० एमएलडी पाणी वाढेल. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी जलवाहिनी टाकणे गरजेचे आहे. समांतरचे स्वरूप, मॉडेल सगळेच बदलेल.केंद्र व राज्य शासनाने पीपीपी मॉडेलच्या अंतर्गत जलवाहिनीला निधी दिला  त्यामुळे शासनाचीच परवानगी महत्त्वाची आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केले. 

जलवाहिनी योजनेतील करार, भांडणे, कोर्टवारीचा प्रवास असा...