ओबीसींचे राजकीय आरक्षण: स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची गरज

औरंगाबाद : ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा सादर न करू शकल्याने ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षणावर गदा आल्यानंतर सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. यासंदर्भात सरकारने स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करायला हवी, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचाही असाच आदेश असल्याचा अर्थ या अभ्यासकांनी काढला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने अलीकडेच स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग नियमित आहे. ओबीसी प्रवर्गात कोणत्या जाती समाविष्ट करायच्या वा वगळायच्या, हा अधिकार या आयोगाला राहील.

कष्टकरी व महिला वर्गाचे प्रतिनिधी राजसत्तेत असल्याशिवाय लोकशाही राज्यव्यवस्था भक्कम होणार नाही, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी सांगत असत. या सूत्रावर आधारलेली राज्यघटनेची ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. आज महाराष्ट्रात असलेल्या २७ महापालिका, ३४ जिल्हा परिषदा, ३६४ पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून ५६ हजार ओबीसी निवडून येतात.

ओबीसींची खानेसुमारी, मागासलेपण व प्रतिनिधित्व यांची माहिती न्यायालयाने जमा करायला सांगूनही ती तत्परता सरकारे दाखवायला तयार नाहीत. त्यातून ओबीसींचे हे नुकसान होत आहे.

माजी आमदार व संविधानाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आरोप केला की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सध्या केवळ राजकारण सुरू झाले आहे. यातून ओबीसींचे कुठलेही प्रश्न सुटताना दिसत नाही. स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात मी सरकारशी सतत पत्रव्यवहार करीत आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये, या मताचा मी कालही होतो, आजही आहे आणि उद्याही राहीन; परंतु निवडणूक आयोग याला तयार दिसत नाही. यात ओबीसींचे नुकसान होणार, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.

राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा

राज्य सरकारने ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचा मुद्दा लक्षात घेऊन स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करायला हवी; परंतु ते होताना दिसत नाही, याबद्दल ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी खंत व्यक्त केली आहे.