प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औरंगाबाद मनपाला ६ महिन्यांपूर्वीच दिला होता इशारा

संतोष हिरेमठ । लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहा महिन्यांपूर्वीच महापालिकेला घनकचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट ...

ठळक मुद्देकचऱ्याचा नियमच खड्ड्यात : अशास्त्रीय पद्धतीने कच-याची विल्हेवाट

संतोष हिरेमठ ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहा महिन्यांपूर्वीच महापालिकेला घनकचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा इशारा दिला होता. याकडे तब्बल सहा महिने डोळेझाक केलेल्या महापालिकेने शहरातील कचराकोंडीत आणखी कहरच केला आहे. कोणत्याही वर्गीकरणाशिवाय थेट कचरा खड्ड्यांमध्ये जिरविण्याचा उद्योग सुरू आहे. कचरा विल्हेवाटीचा नियमच खड्ड्यात घातला जात असल्याने आगामी कालावधीत अनेक परिणामांना सामोरे जाण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
योग्य नियोजन केले तर कच-यातील टाकाऊ पदार्थसुद्धा मौल्यवान स्रोत होऊ शकतो; परंतु शहरातील कच-याचा प्रश्न महापालिकेच्या अजब कारभारामुळे आरोग्य आणि पर्यावरण -हास या दृष्टीने गंभीर बनला आहे.
१६ फेब्रुवारी रोजी नारेगाव येथे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर शहरातील कचरा सेंट्रल नाका येथे गोळा करण्यात आला. या ठिकाणी महिनाभरात मोठ्या प्रमाणात कचºयाचे ढिगार झाले. महापालिकेने या ठिकाणी खड्डे खोदून कचरा टाकून दिला; परंतु हा कचरा खड्ड्यात टाकताना कोणत्याही प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आले नाही. हा प्रकार एकट्या सेंट्रल नाका येथे होत नाही. महापालिकेने ज्या ज्या ठिकाणी कचरा खड्ड्यांमध्ये जिरविला, तेथेही कोणतेही वर्गीकरण करण्यात आले नाही. शहरातील कचराकोंडी सोडविण्यासाठी मनपाने अनेक जागांचा शोध घेतला; परंतु प्रत्येक ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी विरोध झाला. त्यामुळे हतबल झालेल्या महापालिकेवर अशापद्धतीने कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची वेळ आल्याचे म्हटले जात आहे; परंतु वास्तविक आॅगस्ट २०१७ मध्येच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. ४५० मे. टन प्रतिदिन इतक्या घनकचºयावर विनाप्रक्रिया आसपासच्या परिसरात अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. नागरी घनकचºयाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन न केल्यास होणाºया प्रदूषणाबाबत पुरावे सादर करून गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दिला होता. त्याचा महापालिकेला विसर पडल्याचे शहरातील सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सध्याच्या स्थितीवरून काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
असा आहे कचरा...
टाकाऊ कागद, कागदी वस्तू, विविध प्रकारची वेष्टणे, चमड्याच्या वस्तू, जळालेला कचरा, खराब अन्न, झाडांची पाने, घरातील कालबाह्य औषधी, गोळ्या आणि प्लास्टिक असा सगळा कचरा वर्गीकरण न करताच खड्ड्यात टाकून मनपा मोकळे होत आहे. यामध्ये प्लास्टिकचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हा कचरा जिरविताना कोणत्याही परिणामांचा विचार केला जात नाही. या सगळ्या बाबी भू-प्रदूषणाला हातभार लावत आहेत.
काय आहे नियम?
पर्यावरण, वने व वातावरणातील बदल मंत्रालयातर्फे घनकचरा व्यवस्थापन २०१६ हे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत प्रसारित केला आहे. या नियमाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निर्माण होणाºया नागरी घनकचºयाची योग्य ती वर्गवारी करून त्याची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. जैविक, विघटनशील, अविघटनशील, पुनर्वापर घनकचºयाची विल्हेवाट नियमानुसार लावणे बंधनकारक आहे; परंतु महापालिका नियमाकडे दुर्लक्ष करून सरसकट कचरा जमिनीमध्ये पुरत असल्याचे दिसते.
आजार बळावण्याची शक्यता
सरसकट कचरा जमिनीत पुरल्यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कचरा कुजल्याने दुर्गंधीचा त्रास सहन करण्याची वेळ नागरिकांवर येईल. पावसाळ्यात कचरा पुरलेल्या जमिनीवरील पाणी जलवाहिनीच्या संपर्कात येऊन जलजन्य आणि साथीच्या आजारांचा धोका बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.