‘प्रोटोकॉल’च्या फेऱ्यात अडकलेल्या प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार

विश्लेषण : सतत ‘प्रोटोकॉल’, ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फोनवर व्यस्त राहत असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.

- विजय सरवदे

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (एनएचएम) लाखो रुपयांच्या निधीची लूट, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सातत्याने होणारी जप्तीची कारवाई, आर्थिक वर्ष मावळतीला आले, तरी नियोजनाअभावी कोट्यवधी रुपयांचा पडून असलेला निधी, जिल्ह्यांतर्गत बदली झालेल्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या पदस्थापना बदलून देण्यासाठी सुरू असलेला ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ आदी विविध बाबींचा विचार केला असता प्रशासनावर अधिकाऱ्यांची पकड आहे का? असा सवाल उपस्थित झाला असून अधिकारी सतत ‘प्रोटोकॉल’, ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फोनवर व्यस्त राहत असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘आयएएस’ अधिकारी असलेल्या पवनीत कौर या जिल्हा परिषदेत आठ- नऊ महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या. थेट ‘आयएएस’ आणि तरुण असलेल्या पवनीत कौर यांचे प्रशासन गतिमान राहील, त्यांची प्रशासनावर पकड राहील, वेळेच्या आत योजना मार्गी लागतील, कामे रखडणार नाहीत, असा समज सुरुवातीला ग्रामीण नागरिकांचा झाला होता. त्यांनी सुरुवातीला संचिका जास्त काळ टेबलवर थांबणार नाहीत. फायली कोणत्या टेबलवर किती दिवस थांबल्या, यासाठी ट्रेकर सिस्टीम सुरू करणार, पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरला ‘जीपीएस’ प्रणाली अनिवार्य करणार, अशा अनेक हितवादी घोषणा केल्या होत्या. झाले काय? स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याच दालनामध्ये अनेक फायलींचा मुक्काम महिनोन्महिने राहिलेला आहे. उदाहरणासाठी एका न्यायालयीन प्रकरणाच्या शिक्षण विभागाच्या फायलीचे!

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान किंवा जिल्हा आरोग्य विभागावर त्यांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. एक कंत्राटी कर्मचारी तब्बल २३ लाख रुपयांचा निधी हडप करतो. स्थायी समितीने ५० लाख आणि ४० लाख, अशा एकूण ९० लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्यानंतर महिन्याचा कालावधी झाला; पण अजूनही औषधी खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. सिंचन विभागातील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या मुजोर कारभारामुळे जिल्हा परिषदेला जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. संपूर्ण जिल्हा दुष्काळाने होरपळत आहे. येणारा काळ अधिक वाईट असेल. सध्या ५०० हून अधिक टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यातील किती टँकर्सला ‘जीपीएस’ प्रणाली आहे. टँकरद्वारे ठरल्याप्रमाणे खेपा केल्या जातात का, ‘जीपीएस’ प्रणाली तपासणारे तज्ज्ञ कर्मचारी अथवा तशी यंत्रणाच जिल्हा परिषदेत नाही. ७-८ हजार लिटर क्षमतेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून १०-१२ हजार लिटर क्षमतेच्या टँकरची बिले उचलली जातात, यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे सर्व काही ‘रामभरोसे’ सुरू आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या २८ जून २०१८ च्या परिपत्रकानुसार रॅण्डम राऊंडद्वारे जिल्ह्यांतर्गत बदली झालेल्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना बदलून देण्याची प्रक्रिया अजूनही अंमलात आलेली नाही.

या मागणीसाठी २६ डिसेंबर रोजी हे ५४ शिक्षक उपोषणालाही बसले होते. तेव्हापासून या शिक्षकांना पुढील आठवड्यात पदस्थापना देऊ, एवढेच सतत त्यांना सांगितले जाते. परवा, शुक्रवारी तर रात्री उशिरापर्यंत हे शिक्षक जि. प. सभागृहात ताटकळत बसून होते. पण, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांचा फोन आल्यामुळे त्या वेळ देऊ शकल्या नाहीत. निरोप घेऊन आलेले शिक्षणाधिकारीही शेवटी हतबल झाले. शेवटी पदस्थापना बदलून मिळण्याच्या आशेवर आलेल्या महिला- पुरुष शिक्षकांना रीत्या हातीच परतावे लागले, या सर्व बाबींचा विचार केल्यास प्रशासनाचा बेफिकीरीपणा जिल्हा परिषदेला कुठे नेऊन ठेवणार, असा प्रश्न सध्या प्रत्येकाला भेडसावत आहे.