औरंगाबादेतील उद्योगांवर पाणीकपातीचे संकट येण्याची शक्यता

जायकवाडी जलाशयात ३१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. जिल्हा दुष्काळाग्रस्त जाहीर झाला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर व इतर औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांवर पाणीकपातीचा सामना करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण: वाळूजमध्ये संघटनांची झाली बैठक

औरंगाबाद : जायकवाडी जलाशयात ३१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. जिल्हा दुष्काळाग्रस्त जाहीर झाला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर व इतर औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांवर पाणीकपातीचा सामना करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. २०१५ साली उद्योगांचे १० टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंग यांनी घेतला होता. ती कपात जून २०१६ पर्यंत कायम होती. यंदा पर्जन्यमान समाधानकारक झाले नाही, त्यामुळे यावर्षी जायकवाडीत पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात आला नाही. जून २०१९ पर्यंत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे ही तारेवरची कसरत असेल. त्यामुळे जूनअखेरपर्यंत उद्योगांची पाणीकपात करावी की न करावी, याबाबत निर्णय होण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासन पातळीवर सुरू आहेत.
जायकवाडी धरणातून अंदाजे लहान-मोठ्या ४२ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. शिवाय दोन लाख शेतकरीदेखील अवलंबून आहेत. औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यातील गावे, औद्योगिक वसाहतींसाठी पाणी आरक्षित आहे. शहराला रोज १५० ते १६० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो, तर उद्योगांना ५२ एमएलडी पाणी उपसा होतो. म्हणजेच औरंगाबादला रोज २ द.ल.घ.मी. पाणी लागते. मृतजलसाठ्यातील पाणीउपसा सुरू केल्यानंतर साधारणत: दीड वर्ष पुरतो. सध्या धरणात जिवंत जलसाठा बऱ्या प्रमाणात आहे.
तसेच जायकवाडीवरील धरणांतून पाणी येण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे उद्योगांची पाणीकपात टळणे शक्य आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध पाणीसाठा किती, पाण्याची मागणी किती, जिल्ह्यातील किती तलाव कोरडे पडले, जायकवाडीमध्ये उपलब्ध पाणीसाठा किती? गाळ किती? याचा आढावा अद्याप जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला नाही. प्रशासन जेव्हा आढावा घेईल, त्यावेळी कपातीबाबत निर्णय होईल.
उद्योजकांचे विचारमंथन
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता टंचाईच्या अनुषंगाने आगामी काळात पाण्याचे नियोजन काटकसरीने होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगांवर पाणीकपातीचे संकट येणे शक्य आहे. येत्या काळात उद्योगांची पाणीकपात न करता उद्योगांवर आधारित कामगारांचा पाणी नियोजनाशी निगडित यंत्रणांनी विचार करावा, असे मत उद्योजकांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले. मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर (मासिआ) च्या वाळूज कार्यालयात झालेल्या बैठकीला सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले, वाळूज औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष वसंत वाघमारे, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, हर्षवर्धन जैन आणि मनीष अग्रवाल यांची उपस्थिती होती.