कोरोनात पदव्युत्तरचे शिक्षण व सराव

मध्यवर्ती मार्डचा सवाल : शैक्षणिक शुल्क माफ करुन निवासी डाॅक्टरांचा आर्थिक मानसिक ताण घालवण्याची मागणी

औरंगाबाद : राज्यातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे सर्वच निवासी वैद्यकीय विद्यार्थी डाॅक्टर्स १४ महिन्यांपासून पदव्युत्तर विद्याशाखेचा (एमडी, एमएस) सराव व अभ्यासक्रम सोडून आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात कोरोना बाधितांना रुग्णसेवा देत आहेत. रुग्णसेवेत कर्तव्य बजावतांना निवडलेल्या विद्याशाखेत २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये सराव व अभ्यासच घेण्यात आला नाही तर शैक्षणिक शुल्क का भरावे, असा सवाल उपस्थित करत हे शुल्क माफ करण्याची मागणी मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे केली आहे.

याविषयी घाटीतील सेंट्रल मार्डचे सचिव अप्पासाहेब तिडके म्हणाले, सेंट्रल मार्ड राज्यातील सर्व निवासी डाॅक्टरांच्या हक्कासाठी लढत आहे. निवासी डाॅक्टरांच्या मागण्यांकडे शासन कोरोना लढ्याच्या काळात दुर्लक्ष करण्याची प्रशासनाची भूमिका अत्यंत खेदजनक असून, आधीच कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करत आहोत. त्यात निवासी डाॅक्टरांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. शासनाच्या नकारात्मक धोरणामुळे राज्यभरातील निवासी डाॅक्टरांत निराशा पसरली आहे. शैक्षणिक नुकसान होत असताना कोरोनात सेवा बजावत आहोत. त्याला नकार नाही. मात्र, शैक्षणिक सत्रच होत नसताना या काळात शैक्षणिक शुल्क निवासी डाॅक्टरांनी का भरावे हाही प्रश्नच आहे. गेल्या दोन वर्षांतील शिक्षण व सराव न मिळाल्याने या काळातील शैक्षणिक शुल्क माफ करुन विद्यार्थ्यांवर असलेले आर्थिक व मानसिक ताण घालवून त्यांना कर्तव्यासाठी पोषक वातावरण तयार करुन प्रोत्साहित करण्याची मागणी मध्यवर्ती मार्ड संघटनेची आहे. या संदर्भात सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठाता तसेच तेथील स्थानिक मार्ड संघटनांच्या शाखांनाही याबद्दल कल्पना देण्यात आली असल्याचे मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने कळवले आहे. यासंदर्भात अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर म्हणाल्या, शैक्षणिक शुल्क हे विद्यापीठ आणि एमसीआयला दिले जाते त्याचा निर्णय राज्य स्तरावरच होऊ शकतो.