इतर पक्षांतून आलेल्यांना पदे, जिल्हाप्रमुख नियुक्तीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत खदखद

पक्षाच्या ‘घर-घर चलो’ अभियानातून काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी माघार घेतल्याचे चित्र आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय जनता पक्षाने ९ महिन्यांनंतर जिल्हाप्रमुखांची नियुक्ती केली, मात्र त्यावरून पक्षांतर्गत खदखद वाढली आहे. इतर पक्षांतून आलेल्यांना मानाची पदे दिली जात असल्यामुळे एक फळी नाराज झाली आहे. तर ज्येष्ठ विरुध्द कनिष्ठ असे वेगळेच शीतयुध्द पक्षात सुरू असल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीवर या दुफळीचा परिणाम होण्याची चर्चा सुरू आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रत्येकी तीन विधानसभा मतदारसंघांसाठी एक जिल्हाप्रमुख अशी जबाबदारी निश्चित करीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून १९ जुलै रोजी नियुक्त्या जाहीर केल्या. भाजपने प्रथमच संघटनेत असा प्रयोग केला असला तरी या प्रयोगाचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. पक्षाच्या ‘घर-घर चलो’ अभियानातून काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी माघार घेतल्याचे चित्र आहे. त्यातच या अभियानासाठी छापण्यात आलेले पॉम्प्लेट्सही कार्यकर्त्यांनी तसेच ठेवल्याची चर्चा आहे.

कन्नड, वैजापूर, गंगापूर-खुलताबाद या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासाठी संजय खांबायते यांची तर शहरातील पूर्व, मध्य आणि पश्चिम मतदारसंघासाठी शिरीष बोराळकर तर फुलंब्री, पैठण आणि सिल्लोड-सोयगाव या जालना-औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासाठी सुहास शिरसाट यांची नियुक्ती केली आहे.

खांबायते यांच्या निवडीवरून कन्नडसह गंगापूर व वैजापूरमधील भाजपमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असल्याचे भाजपच्या गोटातून समजले आहे. तर फुलंब्रीतील शिरसाट यांच्या नियुक्तीमुळे दोन गट पडले आहेत. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये आल्यावर फुलंब्री नगर पंचायतीचे अध्यक्ष केले. आता जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी दिल्याने जुन्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये खदखद वाढली आहे. विजय औताडे हेदेखील राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आले. आठ वर्षांत त्यांना उपमहापौर, जिल्हाप्रमुख, लोकसभा निवडणूक प्रमुख ही पदे पक्षाने दिली. अनुराधा चव्हाण यादेखील राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आल्या, त्यांनाही पक्षाने विविध पदांवर काम करण्याची संधी दिली.

पडझड झाल्यास जबाबदार कोण?
पक्षात जिल्ह्यात पदांवरून सुरू असलेल्या नाराजीमुळे पक्ष संघटनेची आगामी काळात पडझड झाल्यास कोण जबाबदार असेल, असा प्रश्न एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर उपस्थित केला आहे. या सगळ्या नाराजीचा फायदा कमी आणि तोटाच जास्त होईल, अशी भीती ज्येष्ठ व जुने पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.