सत्तेत हस्तक्षेपाची क्षमता चळवळीने निर्माण करावी

विशाल सोनटक्के , उस्मानाबाद
एका खाजगी कार्यक्रमानंतर उस्मानाबादेत ते खास ‘लोकमत’शी बोलत होते. लोकांना आर्थिक सुबत्ता, त्यासाठी शिक्षणाची सहज उपलब्धता, जमीन व उत्पन्नाची साधने, नोकऱ्या मिळण्याची आवश्यकता आहे. शहराकडे स्थलांतरीत झालेल्यांच्या घराचा प्रश्न मिटला पाहिजे. त्याचबरोबर व्यक्ती व समूहाची सामाजिक प्रतिष्ठाही राखली गेली पाहिजे. अत्याचार व सामाजिक अपघात यांच्या मुळाशी जात वास्तव हे प्रमुख कारण आहे. तळातल्या समुहाच्या विकासाच्या आड सुद्धा जाती व्यवस्था येत असते. त्यामुळे यापुढे जाती निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाला गती देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. नवीन आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून शिक्षणात झालेला बदल कार्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवा. आर्थिक उत्पन्नाची नवीन साधने हातात घेण्याइतपत समाजात परिवर्तन आणले पाहिजे हे काम रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून होऊ शकते. असा विश्वासही महातेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
रिपब्लिकन पक्षाचे एकजातीय स्वरुप बदलण्याचा आम्ही कसोसीने प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी बहुजन, अल्पसंख्याक व आर्थिक दुर्बल समूहाच्या प्रश्नावर पक्षाच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवित आहोत. या समाजातल्या कार्यकर्त्यांनाही जाणीवपूर्वक पक्षात आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मराठा आरक्षणाची भूमिका सर्वात प्रथम आम्ही घेतली. मंडळ आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठीही आंबेडकरी समुहाने संघर्ष केला. मुस्लिमांच्या संरक्षणाचीही आम्ही भूमिका घेतली. त्याचा परिणाम म्हणून इतर समुहामध्ये रिपब्लिकन पक्षाविषयी आकर्षण निर्माण झाले असल्याचे ते म्हणाले.
काँग्रेस राष्ट्रवादीकडून प्रतारणा झाल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाने शिवशक्ती-भीमशक्तीची भूमिका घेतली. त्यापूर्वी तिसऱ्या आघाडीचा ही प्रयत्न पक्षाने केला. पण डावे पुरोगामी पक्ष किंवा कामगार संघटना यांची राज्यात ताकद कमी झालेली आहे. त्यामुळे स्वबळावर किंवा तिसऱ्या आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढवून पक्षाच्या पदरात काही पडत नाही, अशा वेळी दलित पक्ष संघटनांनी एकत्र येऊन भूमिका घेणे अगत्याचे आहे. पण तसेही होताना दिसत नाही. प्रत्येक गट आपली स्वतंत्र भूमिका घेतात. त्यातल्या त्यात एकच गोष्ट समाधानकारक आहे की, आठवले यांच्या नेतृत्वातला रिपब्लिकन पक्ष हा सर्वात मोठा, सर्व मतदारसंघात अस्तित्व असलेला व लोकप्रिय कार्यकर्त्यांचा गट आहे. त्यामुळे आम्ही घेतलेल्या भूमिकेचा समाजाला सर्वाधिक लाभ होऊ शकतो असे ते म्हणाले.
राज्यात भाजप सरकारचे एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदूमिलच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे ही आमची कित्येक वर्षापूर्वीची मागणी होती. तिचे गांभीर्य काँग्रेस सरकारच्या लक्षात आले नसावे म्हणून त्यांनी फारच धिम्म्या गतीने काम केले. पण सरकारने तत्परतेने सर्व निर्णय घेत ज्या काही अडचणी होत्या त्या दूर केल्या व नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाच्या कामाचे भूमिपूजनही झाले. लंडन येथील डॉ. आंबेडकरांचे वास्तव्य असलेली वास्तु सरकारने विकत घेतली आहे. तेथेही त्यांचे स्मारक उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षण नष्ट करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रयत्न नाही, अशी स्पष्ट भूमिका स्वत: पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केली आहे. याबरोबरच २६ नोव्हेंबर हा दरवर्षी संविधानदिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्या दिवशी अनेक माध्यमातून संविधान लोकापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या ह्या सरकारच्या उपलब्धी असल्या तरी, आणखी खूप काम करवून घ्यायचे आहे. दलित, वंचितांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पक्षाच्या माध्यमातून दबावगट म्हणून कार्यरत राहू असे त्यांनी सांगितले. राज्यातल्या सरकारने दलितांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संबंधातले निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सत्तेवर येण्यासाठी ज्या दलित पक्ष-संघटनांचा उपयोग झाला त्यांना तरी सोबत घेऊन दलितांच्या विकासाचा कार्यक्रम आखावा, असे ते म्हणाले.
वर्षभर होऊनही अजून सत्तेतला काहीच सहभाग मिळत नाही म्हणून कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. तरीही राज्यातलय्या आतापर्यंत ज्या स्थानिक स्वराज़्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या त्यात आम्ही भाजपबरोबरच युती केली. बिहारच्या निवडणुकीतही आम्ही भाजपबरोबरच आहोत. भाजपने एका गोष्टीचे चिंतन करावे की, जेव्हा देशात व राज्यात ते सत्तेवर येतील याची काही लक्षणे दिसत नसताना रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्यासोबत महायुती केली. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आणायचे धाडस रामदास आठवलेंनी दाखविल्यानंतर अनेकांनी भाजपबरोबर यायचे धाडस केले आहे. तेव्हा सत्ता आल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाला डावलले जातेय, अशी भावना वाढीस लागू नये, याची दक्षता भाजपने घ्यावी. रिपब्लिकन पक्ष म्हणून आम्ही उजळ माथ्याने महायुतीची भूमिका घेतली. निवडणुकांत महायुतीच्या उमेदवाराचा जोरदार प्रचार केला. त्यावेळी आम्हाला भाजपने जी लेखी स्वरुपात आश्वासने दिली होती. त्यांची काहीच पूर्तता झालेली नाही. आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद द्यावे तसेच केंद्र व राज्यात आम्हाला दहा टक्के सहभाग द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. ती निवडणूक पूर्व आहे. राज्य सरकारने ती तातडीने ती पूर्ण करायला हवी असेही महातेकर म्हणाले.