हवामान खात्यात 'अवकाळी' राजकारण; मराठवाड्याच्या डॉप्लर रडारला मिळेना ग्रीन सिग्नल

मराठवाड्यात लगेचच रडार बसविले तर काय पाऊस पडणार आहे काय ? अशी संवेदनहीनता आयएमडीतील काही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासाठी मंजूर झालेले एक्स किंवा सी- बॅण्ड डॉप्लर रडार बसविण्यासाठी केंद्रशासनाने मंजुरी देऊन वर्ष उलटले आहे. मात्र दिल्ली आणि मुंबईतील हवामान खात्यातील काही महाभागांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे रडार बसविण्यास ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठवाड्यात लगेचच रडार बसविले तर काय पाऊस पडणार आहे काय ? अशी संवेदनहीनता आयएमडीतील काही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळेच रडार बसविण्यासाठी गांभीर्याने विचार होत नसल्याचे दिसते.

चार वर्षांपासून मराठवाड्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी होत असून, सुमारे १ लाख हेक्टरवरील खरीप हंगामाची माती झाली. यंदा तर पावसाने दडीच मारली आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज, माहिती पोहोचत नसल्यामुळे शेतकरी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या कचाट्यात अडकत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील हवामानाचे स्वतंत्ररित्या संशोधन आणि विश्लेषण होण्यासाठी एक्स किंवा सी-बॅण्ड डॉप्लर रडार बसविण्यात यावे, अशी मागणी पुढे आली.

मराठवाड्यातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून असल्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, तो मिळत नसल्याने लहरी हवामानाचा परिणाम शेती व औद्योगिक विकासावर झाला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉफिकल मेट्रॉलॉजी (आयआयटीएम)कडे स्वतंत्र रडार बसवावे, अशी मागणी सुरू झाली. आयआयटीएमचे युनिट येण्यास उशीर लागेल, त्यामुळे किमान एक्स-बॅण्ड रडार तरी या विभागासाठी शासनाने बसविणे गरजेचे आहे. यासाठी पाऊल उचलले गेले, तर येथील शेती, माणसे, जनावरे अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या तडाख्यातून वाचणे शक्य होईल. आयएमडीचे मुंबई, नागपूर, पुणे येथे प्रादेशिक हवामान केंद्र आहेत. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भ आणि खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रासाठी अद्याप काहीही निर्णय होत नसल्याच्या मुद्यावर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकल्यानंतर केंद्रशासनाच्या पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाने दखल घेतली.

कर्मचाऱ्यांना हव्यात भौतिक सुुविधा
आयएमडी विभागाच्या पथकाने १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्ह्यातील काही जागांची पाहणी केली. म्हैसमाळ, शुलीभंजन, भांगसीमाता गड, गोगाबाबा टेकडी व कच्ची घाटी, सातारा परिसरातील जागांचा त्यात समावेश होता. दळणवळणासह इतर भौतिक सुविधा असणाऱ्या ठिकाणी रडार बसवावे, अशी भूमिका पथकात समावेश असलेल्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी घेतल्यामुळे सहा महिन्यांपासून काहीही हालचाल झाली नाही. अजिंठा येथील शेतकरी अंबादास लोखंडे यांनी रडारसाठी मोफत जागा देण्याची तयारी दर्शविली. परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. कर्मचाऱ्यांना सगळ्या सुविधा असणाऱ्या ठिकाणी रडार बसविले जाईल, असे पथकातील अधिकाऱ्यांचे मत असल्याचे लाेखंडे यांनी सांगितले.

म्हैसमाळ येथील जागा निश्चित....
म्हैसमाळ येथील जागा उंच आहे. आयएमडीने ती जागा निश्चित केली आहे. राज्यशासनाने जागा ताब्यात घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. रडार कुठेही बसविता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांचे क्वॉर्टर्स तेथे बांधण्यात येईल. भौतिक सुविधांचा मुद्दाच नाही, जेथे रडार असेल तेथे कर्मचाऱ्यांना काम करावेच लागेल. जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणी सुरू आहे.
-सुनील कांबळे, भारतीय हवामान खात्याचे अधिकारी

रडार कधी बसणार हे माहिती नाही
रडार बसविले किंवा नाही बसविले तरी औरंगाबाद जिल्हा मुंबईच्या रडारच्या रेंजमध्ये आहे. मराठवाड्यातील रडार बसेल, परंतु नेमके कधी? हे मला सांगता येणार नाही.
-डॉ. अनुपम कश्यप, आयएमडी इन्चार्ज, पुणे

‘लोकमत’ करीत आहे पाठपुरावा...
जून, २०२१ पासून ‘लोकमत’ने यासाठी वेळाेवेळी वृत्त प्रकाशित करत पाठपुरावा केला. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत, केंद्रीय पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर, सुमारे ५० कोटींच्या खर्चातून सी-डॉप्लर बॅण्ड रडार बसविण्यासाठी मार्च, २०२२ मध्ये मंजुरी मिळाली.

रडारने पाऊस पाडता येत नसला तरी
चीनी बनावटीच्या आउटडेटेड सी बॅण्ड डॉप्लर रडार मराठवाड्यात बसविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याऐवजी स्वदेशी बनावटीचे एक्स बॅण्ड डॉप्लर रडार मराठवाड्यात कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. डॉप्लर रडारने पाऊस पाडता येत नसला तरी पावसाबाबत अक्षांश रेखांशानुसार दर १० मिनिटांच्या अपडेटनुसार पाऊस कितीवेळ होईल. हे समजू शकेल. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी एक्स बॅण्ड डॉप्लर रडारचे नेटवर्क आवश्यक आहे.
-प्रा. किरणकुमार जोहरे, हवामान शास्त्रज्ञ