धरणांचा परिसर लवकरच येणार पर्यटनाच्या कक्षेत

जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणांचा परिसर लवकरच पयर्टनाच्या कक्षेत येणार आहे. धरणस्थळे पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्रोत निर्माण होणार आहे.

ठळक मुद्दे‘बीओटी’वर होणार धरण क्षेत्राचा विकासरोजगाराच्या संधीसह पाटबंधारे विकास महामंडळांना मिळेल महसूल

- संतोष हिरेमठ 
औरंगाबाद : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणांचा परिसर लवकरच पयर्टनाच्या कक्षेत येणार आहे. धरणस्थळे पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित केली जाणार आहेत. त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्रोत निर्माण होणार आहे.

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत १३८ मोठे, २५५ मध्यम आणि २ हजार ८६२ लघुपाटबंधारे प्रकल्प आहेत. यामध्ये अनेक धरणे ही निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी पर्यटनस्थळ विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. धरण परिसराचा बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वानुसार विकसित केल्याने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होईल. प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. शिवाय त्यातून पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्रोत निर्माण होईल. त्यादृष्टीने जलसंपदा विभागाने धरणस्थळे बीओटी तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून विकसित आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदस्य म्हणून औरंगाबाद लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, पुणे जलसंपदाचे मुख्य अभियंता, नागपूर जलसंपदाचे मुख्य अभियंता, ठाणे पाटबंधारे महामंडळाचे अधीक्षक अभियंतांचा समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विकासासाठी पर्यटन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभागासोबत चर्चा केली जाईल. ही समिती ३० दिवसांत शासनाला अहवाल देणार आहे. ही समिती पर्यटनक्षम असलेल्या आणि विकसित करता येण्यायोग्य महत्त्वाच्या धरणांचा प्राधान्यक्रम तयार करणार आहे. बीओटीवर विकास करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या धोरणांचा मसुदा आणि खाजगी विकासकासोबत करण्यात येणारा करारनामा प्रकार आणि त्यातील अटी, शर्तींचा मसुदाही तयार केला जाईल. धरणांबरोबर जलसंपदा विभागाच्या १४६ विश्रामगृहांचा बीओटीवर विकास केला जाणार आहे.

सुरक्षितता, सुविधेला प्राधान्य
मराठवाड्यात जायकवाडी, येलदरी, सिद्धेश्वर, माजलगाव, विष्णुपुरीसह ११ जलप्रकल्प आहेत. यामध्ये सर्वाधिक मोठे धरण जायकवाडी हे पर्यटकांसाठी बाराही महिने आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरते. पाणीसाठा तळाला असताना देखील पर्यटक धरणावर गर्दी करतात; परंतु सोयी-सुविधांअभावी पर्यटकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

शिवाय सुरक्षेसंदर्भात कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही. पर्यटक धोकादायक ठिकाणी उभे राहून ‘सेल्फी’ घेतात. बहुतांश धरणांच्या परिसरात हीच परिस्थिती आहे. बीओटी तत्त्वावर विकास करताना या सगळ्यांचा विचार होईल आणि पर्यटकांना धरण परिसराचे नयनरम्य दृश्य सुरक्षितरीत्या पाहता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त आहे.