स्वच्छ सर्वेक्षणाची तयारी शून्य, क्रमवारी घसरण्याची शक्यता

औरंगाबाद : स्वच्छ शहर अभियानात दहा लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या शहरांमध्ये गतवर्षी औरंगाबाद शहराचा क्रमांक २६ वा आला होता. यंदा महापालिकेकडून अभियानासाठी कोणतीही तयारी करण्यात आलेली नाही. महापालिकेचा घनकचरा विभाग सध्या निद्रिस्त आहे. त्यामुळे शहराच्या क्रमवारीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र शासनाने मागील काही वर्षांपासून स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली आहे. लहान-मोठी शहरे स्वच्छ व्हावीत यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मागील वर्षी महापालिकेने अभियानासाठी जोरदार तयारी केली होती. राज्यातील कोणत्याही महापालिकेला आजपर्यंत राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १०० टक्के अनुदान दिलेले नाही. औरंगाबाद महापालिकेला तीन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने तब्बल १५८ कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये महापालिकेला फारसे यश आलेले नाही. विशेष बाब म्हणजे शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून कोणतेही प्रयत्न दिसून येत नाहीत. शहरातील कचरा संकलनाचे काम हैदराबाद येथील रेड्डी कंपनीवर सोपवून महापालिका प्रशासन मोकळे झाले. कंपनीच्या कामावर महापालिकेचे अजिबात लक्ष राहिलेले नाही. त्यामुळे कंपनी आपल्या मर्जीनुसार काम करीत आहे. त्याचा त्रास औरंगाबादकरांना सहन करावा लागत आहे.

दरवर्षी केंद्र शासनाचे विशेष पथक डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शहरात दाखल होते. या पथकाकडून वेगवेगळ्या निकषावर शहर स्वच्छतेची पाहणी केली जाते. वेगवेगळ्या कामांसाठी महापालिकेला गुण देण्याचे काम पथकाकडून करण्यात येते. मागील वर्षी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी चांगली वातावरणनिर्मिती करण्यात आली होती. त्याचा फायदा महापालिका आणि शहराला झाला. देशभरातील दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये औरंगाबादचा क्रमांक २६ वा होता. राष्ट्रीय पातळीवर ८८ वा क्रमांक आला होता. त्यापूर्वी एक वर्ष अगोदर म्हणजेच २०१९ मध्ये दहा लाखांच्या यादीत शहर ४६ व्या क्रमांकावर, तर राष्ट्रीय स्तरावर २२० व्या क्रमांकावर होते. शहराला ‘टॉप टेन’मध्ये आणण्यासाठी महापालिकेने ज्या पद्धतीने काम करायला हवे तसे यंदा होताना दिसून येत नाही.

चौकट...

मागील वर्षीचे गुणांकन

नागरिकांना दर्जेदार सोयीसुविधा दिल्याबद्दल ६४५ गुण, हगणदारीमुक्त शहर केल्याबद्दल ५००, प्रत्यक्ष सहभागाबद्दल १४६५, नागरिकांचा प्रतिसाद १०१८, असे ३ हजार २७९ गुण ६ हजारांपैकी मिळाले होते.

राष्ट्रीय स्तरावरील शहराची क्रमवारी

२०१७ - २९९

२०१८ - १२८

२०१९ - २२०

२०२० - ८८

चौकट...

प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

केंद्र शासनाच्या क्रमवारीत चांगली सुधारणा झाल्यास शहराला काही निधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून प्रशासन क्रमवारी सुधारण्याकडे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही. ही शहरासाठी दुर्दैवाची बाब आहे.

विजय औताडे, माजी उपमहापौर