मतदार नोंदणीसाठी दबावतंत्राचे राजकारण?

तिन्ही मतदारसंघांतील मतांच्या गोळाबेरजेवर चिंतन

ठळक मुद्देप्रशासनाची सावध भूमिका

औरंगाबाद : लोकसभेतील निवडणुकीत तिन्ही मतदारसंघांतील मतांची गोळाबेरीज केल्यानंतर शिवसेना, भाजप युतीचे विधानसभा इच्छुक झपाट्याने नवीन मतदार नोंदणीच्या कामाला लागले आहेत; परंतु मतदार नोंदणीसाठी अर्हता दिनांक १ जानेवारी असल्यामुळे आता मध्येच नव्याने अर्ज स्वीकारण्यात जिल्हा प्रशासनाने असमर्थता दर्शविली असून, राजकीय दबाव आणून मतदार नोंदणी 
होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

काही तुरळक अपवादामध्ये मतदार नोंदणी करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ज्या नवमतदारांचे अर्ज नाकारण्यात आले त्या मतदारांच्या कागदपत्रांची त्रुटी पूर्ण करून त्यांची नावे विधानसभा यादीत समाविष्ट होऊ शकतात. यामध्ये स्थलांतरित, नवविवाहित, मागील काही वर्षांपासून नोंदणी न होणे याबाबतचे पुरावे तपासून प्रशासन नोंदणीचा निर्णय घेणार आहे. जिल्हाभरातून जास्तीत जास्त १५ ते २० हजारांपर्यंत मतदार नोंदणी वरील अनुषंगाने होणे शक्य आहे; परंतु एकाच मतदारसंघातून १० ते २० हजार मतदारांची संख्या नव्याने नोंदवून घेणे, हे मात्र शक्य नाही. तसे झाल्यास आयोगाकडून थेट चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जी अर्हता तारीख होती, त्या तारखेपर्यंत हे अर्ज का आले नाहीत, याची विचारणा आयोग जिल्हा प्रशासनाला करू शकते. नवीन मतदारांच्या अर्जांची पडताळणीदेखील होऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले, तसेच आजवर १९ हजार नवमतदार अतिरिक्त होतील. ३० जुलैपर्यंत आॅनलाईन आलेले अर्ज घेण्यात आले. त्यानंतर आलेल्या अर्जांचा विचार होणे शक्य नाही. असेही सूत्रांनी सांगितले.