पंतप्रधान आवास योजनेला जमीन मिळेना!

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजनेला औरंगाबाद शहरात घरघर लागली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने २०१६ मध्ये लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले. ८० हजार गोरगरीब नागरिकांनी मोठ्या आशेने पैसे खर्च करून अर्ज भरले. त्यातील ५२ हजार लाभार्थी पात्रही ठरले. पण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही. नाममात्र दरात जागा मिळावी म्हणून मनपा अधिकारी जिल्हा प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेत वेगवेगळे घटक तयार केले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेने घटक क्रमांक ३ मध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. शासकीय जमिनीवर पीपीपी पद्धतीने बिल्डरकडून घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वी लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले. ८० हजार नागरिकांनी आशेपोटी अर्ज भरले. पाच वर्षांपासून अर्ज जशास तसे पडले आहेत. त्यातील ५२ हजार नागरिकच पात्र आहेत. त्यांच्यासाठी घरकूल योजना राबविण्यात येणार आहे. २०१९ मध्ये महसूल विभागाने मिटमिटा येथे ५ एकर जागा मनपाला दिली होती. नंतर ही जमीन सफारी पार्कला देण्यात आली. आता महापालिकेने पुन्हा महसूल विभागाकडे जागेसाठी प्रस्ताव दाखल केला. तिसगाव, चिकलठाणा, सुंदरवाडी आदी १० ठिकाणची नावे सुचविण्यात आली. महसूल विभागाने जागा देण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जागा मिळाल्यानंतर बांधकामासाठी टेंडर पद्धतीने इच्छुक बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प आराखडा, दर सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येईल. नागरिकांना, महापालिकेला परवडणारा प्रकल्प मंजूर करण्यात येणार आहे.

घटक क्रमांक ४ मध्ये ७२१ लाभार्थी

पंतप्रधान आवास योजनेत घटक क्रमांक ४ मध्ये १० हजार अर्ज प्राप्त होते. त्यातील १ हजार लाभार्थी पात्र ठरले. त्यातील ७२१ जणांची निवड करण्यात आली. प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांप्रमाणे लाभार्थ्यांना २ कोटी ९२ लाख रुपये वाटपही करण्यात आले. उर्वरित अनुदानाची वाट पाहणे सुरू आहे. या घटकात लाभार्थ्याकडे स्वत:चा प्लॉट असणे आवश्यक आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे निकषात बसणे गरजेचे आहे.