शासकीय रूग्णालयांत रूजू होण्यास खाजगी डॉक्टरांचा नकार

स्वतंत्रपणे सेवा देणारे आणि खाजगी व्यवसाय करणारे ७० डॉक्टर मनपा व शासकीय रूग्णालयांमध्ये अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. परंतू १० दिवस होऊन गेल्यानंतरही डॉक्टरांनी शासकीय रूग्णालयांत सेवा देणे सुरू केलेले नाही.

औरंगाबाद : कोरोना रूग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने शासकीय डॉक्टरांची सेवा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे शासकीय रूग्णालयांसाठी खाजगी डॉक्टरांची सेवा अधिग्रहित करावी, या जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानंतरही खाजगी डॉक्टर शासकीय रूग्णालयात रूजू होण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
स्वतंत्रपणे सेवा देणारे आणि खाजगी व्यवसाय करणारे ७० डॉक्टर मनपा व शासकीय रूग्णालयांमध्ये अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. दरमहा १५ दिवसांची ड्युटी व ७ दिवसांचे अलगीकरण याप्रमाणे घाटी, जिल्हा रूग्णालय आणि शासकीय रूग्णालयांसाठी त्यांची सेवा अधिग्रहित करण्यात आली आहे. या डॉक्टरांना प्रतिमहा १ लाख २५ हजार रूपये मानधन निश्चित करण्यात आले. परंतू १० दिवस होऊन गेल्यानंतरही डॉक्टरांनी शासकीय रूग्णालयांत सेवा देणे सुरू केलेले नाही.
घाटी रूग्णालयासाठी १२ डॉक्टरांची सेवा अधिग्रहित करण्यात आली आहे. मात्र यातील ३ जणच आतापर्यंत रूजू झाले आहेत, असे अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी सांगितले. तर जिल्हा सामान्य रूग्णालयात ३३ पैकी एकच डॉक्टर रूजू झाल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी यांनी सांगितले.
यासंदर्•ाात बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संतोष रंजलकर म्हणाले की संबंधित डॉक्टर आणि संघटनेच्ो पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करूनच यादी देण्यात आली होती. वय कमी, कोणताही आजार नाही अशा प्रत्येक डॉक्टरकडून होकार आल्यावरच ही यादी तयार केली होती. परंतू तरीही ३ ते ४ डॉक्टरच रूजू झाले आहेत. डॉक्टरांनी या साथरोगाच्या काळात सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
खाजगी रूग्णालयात आधीपासूनच कोविड रूग्णसेवा देत आहोत. त्यामुळे शासकीय रूग्णालयात सेवा देणे शक्य नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. काहींनी कौटुंबिक कारणे देऊन रूजू होता येणार नसल्याचे सांगितले. देण्यात येणारे मानधन कमी असल्यानेही काही डॉक्टर रूजू होण्यास नकार देत असल्याचे समजते. तर पुणे, नाशिक, कोल्हापूर याठिकाणी रूजू झाल्याने औरंगाबादेत रूजू होणे शक्य नसल्याचे काही डॉक्टरांनी सांगितले.

तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधितांविरूद्ध साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ शकते, असा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने सेवा अधिग्रहित करताना दिला होता.