गुणवत्ता वाढीसाठी खाजगी संस्था देणार विद्यापीठांना धडे

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एक खाजगी संस्था धडे देणार आहे.

ठळक मुद्देएनआयआरएफ रँकिंग सुधारण्यासाठी ‘आयकेअर’ नावाच्या संस्थेची निवडआयकेअर संस्थेला पाच वर्षांत १५६ कोटी ५० लाख रुपये द्यावे लागणार

औरंगाबाद : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील गुणवत्ता वाढविण्यासाठी एक खाजगी संस्था धडे देणार आहे. ही संस्था यासाठी १३ अकृषी विद्यापीठे आणि १०० महाविद्यालयांना पाच वर्षांत प्रत्येकी दीड कोटी रुपये शुल्क आकारणार आहे. या संस्थेची निवड राज्याच्या उच्चशिक्षण विभागाने केली आहे. या निर्णयाला पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने विरोध केला असतानाच औरंगाबादेतील विद्यापीठातूनही जोरदार विरोध होत आहे.

राज्याच्या उच्चशिक्षण विभागाने दोन वर्षांपासून २७ फेब्रुवारी जागतिक मराठी भाषा दिनानिमित्त पुणे, मुंबई येथील कथा, कवितांसह इतर साहित्यविषयक कार्यक्रम सादर करणाऱ्या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या कंपन्यांची निवड केली होती. या कंपन्यांचा कार्यक्रम आयोजित करून त्यांना लाखो रुपये देण्याची सक्ती विद्यापीठांना केली होती. यानंतर पुन्हा एकदा एनआयआरएफ रँकिंग सुधारण्यासाठी ‘आयकेअर’ नावाच्या संस्थेची निवड उच्चशिक्षण विभागाने केली आहे. या कंपनीकडून विद्यापीठांना गुणवत्ता वाढीसाठी धडे देण्यात येणार आहेत.

खर्च विद्यापीठाच्या माथी

राज्यातील १३ अकृषी महाविद्यालये आणि त्यांच्याशी संलग्न १०० महाविद्यालयांची यासाठी निवड केली आहे. यापोटी आयकेअर संस्थेला पाच वर्षांत १५६ कोटी ५० लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. यात मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ३० महाविद्यालयांची निवड केली जाणार आहे. तर पुणे विद्यापीठांतर्गत १८, लोणेरे येथील १०, कोल्हापूर, नागपूर येथील विद्यापीठांतर्गत ९, औरंगाबादेतील विद्यापीठाशी संलग्न ६ महाविद्यालयांची निवड विद्यापीठांना करावी लागणार आहे. अशा एकूण १०० महाविद्यालयांना गुणवत्ता वाढीसाठी खाजगी संस्थेकडून धडे घ्यावे लागणार आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यापीठांमध्ये असंतोष व्यक्त होत आहे. गुणवत्ता वाढीचा खर्च राज्य सरकारने उचलणे अपेक्षित असताना विद्यापीठांच्या माथी मारणे हे आर्थिक भार वाढविणारे आहे. अगोदरच राज्य सरकारकडून विद्यापीठांना आर्थिक मदत केली जात नाही, त्यात अशा खर्चाची अतिरिक्त भर घातली जात असल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.

आधी दुष्काळ निवारण नंतर इतर...
मराठवाड्यात दुष्काळ तीव्र आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी विद्यापीठाला मोठे कार्य करावे लागणार आहे. या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने विद्यापीठाला मोठी मदत करणे अपेक्षित असतानाच शासनच खाजगी संस्थेची नेमणूक करून विद्यापीठांना कंगाल करणार असेल, तर विद्यापीठ कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणीला व्यवस्थापन परिषदेत विरोध केला जाईल.
- डॉ. राजेश करपे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद

व्यवस्थापन परिषदेत निर्णय घेणार
शासनाने काढलेला शासन निर्णय पाहिला नाही. तरीही गुणवत्ता वाढीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. ‘आयक्वॅक’ अतिशय सक्षमपणे कार्यरत आहे. त्यात सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन घेण्यात येते. यासाठी विद्यापीठ मोठ्या प्रमाणात खर्च करते. त्यामुळे कोणत्या खाजगी संस्थेकडून सल्ला घेण्याची सद्य:स्थितीत तरी विद्यापीठाला गरज नाही. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यवस्थापन परिषदेत निर्णय घेण्यात येईल.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू