खाजगीकरणाची ‘हौस’

महापालिकेत खाजगीकरणावर आधारित एकही प्रकल्प आजपर्यंत यशस्वी होऊ शकला नाही. हा दांडगा अनुभव पाठीशी असतानाही सत्ताधाºयांनी मालमत्ता कर, कचरा उचलण्याच्या कामाचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेत खाजगीकरणावर आधारित एकही प्रकल्प आजपर्यंत यशस्वी होऊ शकला नाही. हा दांडगा अनुभव पाठीशी असतानाही सत्ताधाºयांनी मालमत्ता कर, कचरा उचलण्याच्या कामाचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. मालमत्ता करात दरवर्षी किमान २०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागतोय, तर कचरा उचलण्यासाठी सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. दोन्ही कामांचे खाजगीकरण केल्यास महापालिका नक्कीच मालामाल होईल; पण त्याचे परिणाम शहरवासीयांना कोणत्या स्वरूपात भोगावे लागतील याचा विचार न केलेलाच बरा...! फक्त सत्ताधाºयांना ‘खाज’गीकरणाचे वेध लागले आहेत.
मालमत्ता कराच्या वसुलीत महापालिकेची अक्षरश: वाईट अवस्था आहे. शहरातील संपूर्ण वसुली सध्या मजुरांमार्फत करण्यात येत आहे.
बहुतांश मजूर चारचाकी वाहनांमध्ये फिरतात. मनपाच्या तिजोरीत कमी मजुरांच्या खिशात जास्त ‘माल’मत्ता कर जात आहे. शहरातील दीड लाख मालमत्तांना कर लागलेला नाही.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्तांना कर लावण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीच यंत्रणा नाही. येणाºया २५ वर्षांमध्येही मनपा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्तांना कर लावू शकत नाही.
दरवर्षी २७० ते २५० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येते. प्रत्यक्षात वसुली ७५ ते ७८ कोटी रुपयेच येते. वसुली शंभर टक्के व्हावी यासाठी शासनाकडूनही वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे.
नवीन मालमत्तांचा शोध घेणे, जुन्या मालमत्तांमध्ये बदल झाल्यास त्यांना नवीन कर लावणे या कामासाठी खाजगी कंत्राटदार नेमायला कोणाचाही विरोध नाही. खाजगी कंत्राटदारामार्फत वसुली नको असा सूर सध्या महापालिकेत सुरू आहे.
महापौरांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी ठराव मंजूर करण्याची पद्धत निश्चितच चुकली आहे. सर्वांसमोर हा ठराव ठेवून चर्चा करून तो मंजूर करायला हवा होता.