मिनी घाटीचे खाजगीकरण?; धोरणनिश्चितीसाठी समितीची स्थापना 

जालना रोडवरील, चिकलठाणा परिसरातील मिनी घाटी (जिल्हा सामान्य रुग्णालय) म्हणून बांधण्यात आलेल्या रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचे वृत्त आहे.

- विकास राऊत  

औरंगाबाद : जालना रोडवरील, चिकलठाणा परिसरातील मिनी घाटी (जिल्हा सामान्य रुग्णालय) म्हणून बांधण्यात आलेल्या रुग्णालयाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचे वृत्त आहे. राज्यातील २०० बेड्सपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या सरकारी रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाचा  विचार शासन दरबारी सुरू असून, त्यामध्ये या मिनी घाटी रुग्णालयाचा विचार करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे.  

२५ कोटी रुपयांच्या आसपास मिनी घाटीवर खर्च झाला असून, ३८ कोटींचे बजेट त्यासाठी मंजूर झाले आहे. सध्या तेथे वैद्यकीय मशिनरी आलेली नाही. सिटीस्कॅन बाहेरून करून घेण्याचा विचार सुरू आहे. बेड्सदेखील तेथे आलेले नाहीत. पाणीपुरवठ्याचा मुद्दाही सध्या बाजूला पडलेला आहे. त्यातच दोन वर्षांपासून त्या रुग्णालयाच्या उद्घाटनासाठी ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. खाजगीकरणाच्या हालचालींमुळेच त्याचे उद्घाटन व यंत्रखरेदी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

मिनी घाटीचे बांधकाम १८ महिन्यांत पूर्ण झाले. २०१५ पासून ते रुग्णसेवेत अर्पण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घाटीवरील रुग्णभार कमी करण्यासाठी मिनी घाटीचे बांधकाम केले. मेडिसिन, प्रसूती, सर्जरी, अपघात विभागाची व्यवस्था तेथे करण्यात आली आहे; परंतु त्याचे उद्घाटनच रखडले आहे. सध्या १ मे रोजी उद्घाटन होईल, अशी चर्चा आहे. याप्रकरणी आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत  यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. 

खाजगीकरणाची कारणे अशी
शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत. जे डॉक्टर आहेत त्यातील काही जण खाजगी प्रॅक्टिससुद्धा करतात. सरकारी रुग्णालयात पुरेशी यंत्रसामग्री उपलब्ध नाही. रुग्णालयात औषधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यातील २०० बेड्सहून अधिक रुग्णक्षमता असलेल्या  रुग्णालयांचे खाजगीकरण  करण्याचा विचार पुढे आला आहे. यावर समितीच्या अहवालानंतर सरकार निर्णय घेणार आहे. 

खाजगीकरणासाठी समिती
सरकारी रुग्णालय व मेडिकल कॉलेजचे धोरण निश्चितीसाठी ठरविण्यात आलेल्या समितीमध्ये राज्य आरोग्य सेवा अभियान विभागाचे आयुक्त, आरोग्य विभागाचे सचिव, वैद्यकीय  शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यातील २०० बेड्सहून अधिक रुग्णक्षमता असलेल्या रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाबाबत शासनाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय होईल. गुजरातमध्ये अदानी एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च फाऊंडेशनकडून सरकारी रुग्णालये व  मेडिकल कॉलेज चालविण्यात येत आहेत. त्या सरकारने फाऊंडेशनसोबत एमओयू केलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालय व महाविद्यालयांच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. 

मराठवाडा विकास मंडळाचा विरोध
मराठवाडा विकास मंडळ सदस्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. सरकारचे हे धोरण जनतेविरोधी असल्याचे पत्र सदस्यांनी राज्यपालांना पाठविले आहे. हे धोरण रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील २०० खाटांपेक्षा  जास्त रुग्णक्षमता असलेली सरकारी रुग्णालये खाजगी संस्था, कंपन्यांच्या हाती देण्याचे जवळपास निश्चित झाल्यासारखे वाटते आहे.

हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा नाही. गरीब रुग्णांना आरोग्य सेवा देण्याच्या जबाबदारी व कर्तव्यातून सरकार पळ काढू पाहत आहे. सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था का होत आहे. तेथील भ्रष्टाचार निर्मूलनाकडे लक्ष देण्याऐवजी खाजगीकरणाचा उपाय शोधणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे मंडळ सदस्यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.