व्यावसायिक त्रस्त; महारेराकडे महापालिकेकडून शहरातील फक्त आठ बांधकाम प्रस्ताव दाखल!

शहरातील अनेक भव्यदिव्य प्रकल्प रखडलेलेच

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेने पाचशे चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेवरील एखाद्या गृह प्रकल्पाला मंजुरी दिली तर त्याची एक प्रत त्याच दिवशी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणकडे (महारेरा) पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, मागील दोन महिन्यांत महापालिकेकडून फक्त ८ प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. उर्वरित किमान ४० पेक्षा अधिक प्रकल्पांची माहिती महारेराला देण्यात आली नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. मात्र, महापालिकेने या आरोपांचे खंडन केले.

शहरात एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला चांगली गती मिळाली. शहरात ठिकठिकाणी मोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. प्रत्येक गृहप्रकल्पासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी घ्यावीच लागते. एका मोठ्या बांधकाम परवानगीतून महापालिकेला किमान दोन कोटींहून अधिक रक्कम मिळते. बांधकाम व्यावसायिक ऑनलाइन पद्धतीने बीपीएमएस या प्रणातील अर्ज करतात. नगररचना विभाग अनेक दिवस व्यावसायिकांना उंबरठे झिजवायला लावते. त्यानंतर कशीबशी बांधकाम परवानगी मिळते. बांधकाम व्यावसायिकांचे श्रम येथे थांबत नाहीत, तर बांधकाम परवानगीची माहिती मनपानेच महारेराला पाठविणे बंधनकारक आहे. मागील काही दिवसांपासून ही माहिती महारेराला उपलब्धच करून दिली जात नसल्याचा आरोप काही बांधकाम व्यावसायिकांनी केला. कोट्यवधींचा महसूल देणाऱ्या व्यावसायिकांना नगररचना विभागात अधिकाऱ्यांच्या कक्षासमोर प्रतीक्षेत आरोपीसारखे उभे राहावे लागते, अशी खंतही काहींनी व्यक्त केली.

महारेराला प्रस्ताव दिले
दरम्यान, संचालक मनोज गर्जे यांनी सांगितले की, बीपीएमएस प्रणालीतून आपोआप ही माहिती महारेराला जाणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या प्रणातील सुधारणा केली नाही. आम्ही मनपाच्या नावाचा वेगळा ई-मेल आयडी तयार केला. ८ प्रस्ताव महारेराला पाठविण्यात आले आहेत. दीड महिन्यात आणखी किती मोठ्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली याची माहिती महारेराला पाठविण्याचे काम सुरू आहे.

महापालिकेचे सहकार्य मिळते
महारेराकडे राज्यभरातील प्रस्ताव येतात. या प्रस्तावात काही बोगस बांधकाम परवानग्या असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे महापालिकांनी थेट परवानगी महारेराला द्यावी, असा नियम करण्यात आला. प्रत्येक शहरासाठी वेगळा डेस्क महारेराने तयार केला. महापालिकेकडून सहकार्य मिळत आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल.
- रोहित सूर्यवंशी, सचिव, क्रेडाई