संस्थाचालकांकडून प्राध्यापकांची अडवणूक

नजीर शेख, औरंगाबाद
‘करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) चे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी अनेक संस्थाचालकांकडून प्राध्यापकांकडे प्रत्येकी वीस ते पंचवीस हजार रुपयांची मागणी होत असून, अशी रक्कम न देणाऱ्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव विद्यापीठ आणि शिक्षण सहसंचालक कार्यालयापर्यंत जातच नसल्याचे चित्र आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या चार जिल्ह्यांतील कार्यक्षेत्रात सुमारे पाचशे प्राध्यापकांचे येत्या काही काळात ‘कॅस’ होणार आहे. यामधील प्राध्यापकांचे ‘प्रस्ताव’ संस्थाचालक चांगले असल्याने तयार झाले. मात्र अनेक संस्थाचालकांनी प्राध्यापकांकडे ‘कॅस’साठी प्रस्ताव पाठविण्याची रक्कम मागितल्याची विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली. एका ‘ग्रेड पे’मधून वरच्या ‘ग्रेड पे’ मध्ये जाण्यासाठी प्राध्यापकांचे ‘कॅस’ अंतर्गत प्रस्ताव मागविण्यात येतात. महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी अशा पात्र असलेल्या प्राध्यापकांची नावे विद्यापीठाकडे पाठवायची असतात. त्यानंतर ‘ग्रेड पे’ बदलण्यासंदर्भात प्राध्यापकांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शिक्षक संघटना (बामुटा), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना (बामुक्टो), महाराष्ट्र अंडरप्रिव्हिलेज्ड टीचर्स असोसिएशन (मुप्टा) आदी संघटनांनी वर्षातून दोन वेळा ‘कॅस’ घेण्याची मागणी केली होती. आगामी सप्टेंबर किंवा आॅक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. प्रस्ताव नाकारलेल्या एका प्राध्यापकाने दिलेल्या माहितीनुसार संस्थाचालकाने ६००० ग्रेड पे मधून ७००० ग्रेड पे मध्ये जाण्यासाठी पंचवीस हजार रुपयांची मागणी केली. एका ‘ग्रेड पे’मधून वरच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये गेल्यास एका प्राध्यापकाला साधारणत: मासिक दोन ते अडीच हजार रुपयांची वेतनवाढ मिळते. साधारणपणे वार्षिक ३० हजार रुपयांपर्यंत ही वाढ मिळते. प्राध्यापकांना मिळणारी ही आर्थिक वाढ संस्थाचालकांच्या डोळ्यात खुपते. त्यामुळे प्राध्यापकांना वाढीच्या रुपात मिळणारी एक वर्षाची रक्कम संस्थाचालक मागतात. येत्या महिन्या- दोन महिन्यांत विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील चारही जिल्ह्यांत ‘कॅस’ होणार आहे. अनेक प्राध्यापकांनी नावे आणि प्रस्ताव पाठविण्याची विनंती प्राचार्यांकडे केली. मात्र ‘आर्थिक’ फायदा झाल्याशिवाय अनेक संस्थाचालक प्रस्ताव पाठविण्यास तयार नाहीत. प्राध्यापकांच्या अडवणुकीचे धोरण संस्थाचालकांनी अवलंबिल्याचे दिसत आहे. संस्थेत काम करावयाचे असल्याने प्राध्यापकही मुकाटपणे संस्थाचालकांची मागणी मान्य करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.