पितृपक्षानंतर येणार प्रचाराला गती

बीड : निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २० तारखेनंतर सुरु होणार असली तरी या काळात पितृपक्ष असल्याने बहुतांश उमेदवार हे नवरात्रातच अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख २७ सप्टेंबर आहे.
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केव्हा होणार याची सर्वच राजकीय पक्ष वाट पाहात असले तरी पितृपक्षात ती होऊ नये असा मतप्रवाह असणारी मंडळी सर्वच राजकीय पक्षात आहे. या काळात अर्ज भरण्याचे सर्वसाधारणपणे टाळले जाते. मात्र निवडणूक आयोगाने यातून मधला मार्ग काढला आहे. पितृपक्षात निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली जाणार असली तरी २७ सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे पितृपक्ष संपल्यावर (२३ तारखेपर्यंत पितृपक्ष आहे.) अर्ज भरण्यासाठी कालावधी दिला आहे. त्यामुळे बहुतांश राजकीय पक्षाचे उमेदवार हे नवरात्रातच म्हणजे २५ तारखेनंतरच त्यांचे अर्ज भरतील व प्रचाराचा नारळही याच काळात फोडला जाण्याची शक्यता आहे. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष मानणारे असो किंवा धर्माचा आधार घेणारे पक्ष असो सर्वच पक्षातील नेते मुहूर्ताला महत्त्व देतात. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी ही नवरात्रापासूनच सुरू होणार असून दिवाळीपूर्वीच प्रचाराचा धडाका संपणार आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी निवडणुकीच्या फटाक्यांचे व त्यानंतर दिवाळीचे फटाके फोडले जाणार आहेत. बीडसह संपूर्ण महाराष्ट्रात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या काळाचा उमेदवारांकडून प्रचारासाठी उपयोग केला जाणार आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे त्यांना प्रत्यक्ष सहभाग घेताना अडचण येण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
१८ लाखांवर मतदार
बीड : जिल्ह्यात विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणूक एकत्रित होत आहेत. जिल्ह्यात एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या निवडणुकांसाठी १८ लाख १७ हजार ७८९ मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. विधानसभेबरोबरच लोकसभेची पोटनिवडणूक होणार असल्याने प्रशासनाला मोठी तयारी व नियोजन यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यात एकूण २ हजार १६५ मतदान केंद्र आहेत. यामध्ये गेवराईमध्ये ३७९, माजलगाव ३५२, बीड ३४४, आष्टी ४१४, केज ३६२ तर परळी ३१४ मतदान केंद्र आहेत. तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी १६ हजार कर्मचाऱ्यांनी बीड जिल्ह्यात निवडणूक यंत्रणा राबविली होती. आता मात्र विधानसभेबरोबरच लोकसभा पोटनिवडणूकही होत असल्याने २० हजाराच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची गरज लागणार असल्याचे निवडणूक विभागातील उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब जाधव यांनी सांगितले. विविध शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्रीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांचीही या कामासाठी मदत घेतली जाते. निवडणुकीचे काम हे सक्तीचे असल्याने त्यातून सूट मिळत नाही. निवडणुकीसाठी कार्यालयांकडे संपर्क करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
प्रचारासाठी फक्त १३ दिवस
बीड : विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारांना फक्त १३ दिवसांचाच अवधी मिळणार असल्याने कमीतकमी
वेळेत जास्तीत जास्त
मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे उभे ठाकणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार २० सप्टेंबरला निवडणुकीची
अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. २७ सप्टेंबरला उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. १ आॅक्टोबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख आहे. १५ आॅक्टोबरला मतदान आहे. निवडणुकीचे हे वेळापत्रक लक्षात घेतले तर फक्त १३ दिवसच उमेदवारांना त्यांच्या प्रचारासाठी मिळतात. अद्याप आघाडी आणि युतीचे जागा वाटपच झाले नाही. उमेदवार निवडही व्हायचीच आहे. ते झाल्यानंतर प्रचारात रंगत येणार आहे.
विशेष म्हणजे प्रचाराचा काळ हा नवरात्रोत्सवाचा आहे. त्यामुळे मतदारही उमेदवारांना कितपत भेटू शकतील हा प्रश्नच आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील गल्लीबोळात नवरात्र महोत्सव साजरा केला जातो. त्या-त्या भागातील युवक सहभागी होतात. अशा वेळी प्रचार यात्रा किंवा प्रचार मिरवणुका काढल्या तरी त्याला मतदारांचा आणि त्या भागातील युवकांचा किती प्रतिसाद मिळू शकतो हा प्रश्नच आहे. दसऱ्याच्याच दरम्यान, दिवाळीच्या आधी शाळा, कॉलेजच्या परीक्षा घेतल्या जातात. दिवाळीच्या आधी महाविद्यालयांना सुट्या लागतात. त्या काळात अनेक कुटुंब बाहेरगावी जातात. याचाही फटका प्रचाराला बसू शकतो. राज्यात एकाच टप्प्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे राज्य स्तरावरील, केंद्रस्तरावरील स्टार प्रचारकांचे निवडणूक दौैरे आयोजित करणेही कठीण होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी विधानसभेची निवडणूक जाहीर केली. निवडणूक महिन्याभरावर आहे. आता इच्छुक उमेदवार अधिक वेगाने प्रचाराला लागतील. कार्यकर्तेही व्यस्त होतील. प्रचाराच्या रणधुमाळीत सारेच रंगून जातील. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत बीड शहर व जिल्ह्याचे काय चित्र राहिले, कुणी कुणाला कशी मात दिली यासह सद्य:स्थितीतील प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती, राजकीय परिस्थिती आणि प्रशासनाची तयारी याचा हा लेखाजोखा आम्ही ‘सुपर व्होट’ या विशेष पानातून देत आहोत.
सरकारी कामातील हस्तक्षेप थांबणार
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शुक्रवारपासून लागू झाल्याने सरकारी कामकाजातील राजकीय हस्तक्षेप थांबणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फाईल्स निकाली काढण्यासाठी अशा प्रकारचा हस्तक्षेप वाढला होता हे येथे उल्लेखनीय. सुरुवातीला १५ आॅगस्टपासून आचारसंहिता लागू होणार असा अंदाज असल्याने १ ते १४ आॅगस्टपर्यंत आमदार निधीतील कामांच्या फाईल्सचा निपटारा व्हावा म्हणून जिल्ह्यातील सर्वच आमदार सक्रिय झाले होते. १५ आॅगस्टचा मुहूर्त चुकला. त्यानंतर ९ सप्टेंबरला आचारसंहिता लागू होईल, अशी चर्चा होती. यातून सुटका करून घेण्यासाठी केव्हा आचारसंहिता लागू होते याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले होते. शुक्रवारी अखेर ती जाहीर झाली. शनिवारपासून सरकारी कामावर अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व राहील.