औरंगाबाद जिल्ह्यात तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे काम प्रगतिपथावर

जिल्ह्यात तीन ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती पाडून तेथे नवीन इमारती व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची उभारणी केली जात आहे

औरंंगाबाद : जिल्ह्यातील काही आरोग्य केंद्र्रांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, अशा धोकादायक इमारतींमध्ये रुग्णसेवा देणे शक्य नाही. तथापि, जिल्ह्यात तीन ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती पाडून तेथे नवीन इमारती व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची उभारणी केली जात असून, अन्य चार ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रलंबित आहे, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते यांनी सांगितले. 

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पुरविली जाते; परंतु जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य केंद्र्रांच्या इमारतींची दुरवस्था झालेली आहे. रुग्णांना दाखल करून घेता येत नाही, कुटुंब कल्याणच्या शस्त्रक्रिया करता येत नाहीत, अशा या इमारतीमध्ये रुग्णांवर उपचार करणे धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती उभारण्यासाठी प्रत्येकी साडेपाच कोटी रुपये खर्चाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सध्या जिल्ह्यातील बाजारसावंगी, सिद्धनाथ वाडगाव आणि जरंडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची बांधकामे प्रगतिपथावर आहेत. लवकरच ही कामे पूर्णत्वास येतील. 

दुसरीकडे चौका, सावळदबारा, पिंपळगाव वळण, भराडी आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्र्रांच्या इमारती बांधकामाला जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असून, सध्या या कामांची निविदाप्रक्रिया प्रलंबित आहे. यापैकी चौका, पिंपळगाव वळण व भराडी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नव्याने होत आहे, तर सावळदबारा येथे पूर्वीचेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे; परंतु तेथे नवीन इमारत उभारली जाणार आहे. 

उपकरणांच्या प्रतीक्षेत आरोग्य केंद्रे
या पूर्वी जिल्ह्यात वाळूजसह अन्य काही ठिकाणी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी मिळाली असून, इमारतींचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. या आरोग्य केंद्रांसाठी मनुष्यबळही मंजूर झाले आहे; पण तेथे केवळ उपचारासाठी आवश्यक ती उपकरणे, टेबल किंवा अन्य साहित्य सामुग्रीसाठी निधी नाही. जिल्हा परिषदेने उपकरणांसाठी काही उद्योगांकडे ‘सीएसआर’ फंडाचा प्रस्तावही सादर केला आहेत.