औरंगाबादेत ३०० मेट्रिक टन कचऱ्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी

पडेगाव, चिकलठाणा येथे प्रत्येकी दीडशे मेट्रिक टन कचऱ्याचे प्रकल्प उभारण्यासाठी बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरी दिली.

औरंगाबाद : पडेगाव, चिकलठाणा येथे प्रत्येकी दीडशे मेट्रिक टन कचऱ्याचे प्रकल्प उभारण्यासाठी बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरी दिली. वाळूज येथील मायोवेसल कंपनीला हे काम देण्यावरही शिक्कामोर्तब झाले. महापालिका कंपनीकडून पाच वर्षे काम करून घेणार आहे. या मोबदल्यात ३६ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.  

शहरात दररोज ४०० ते ४५० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेला ९० कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी दिला आहे. त्यानंतर महापालिकेने कचऱ्यावर केंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. स्पर्धेत वाळूज येथील मायोवेसल या कंपनीने काम मिळविले. अवघ्या १८ कोटी रुपयांमध्ये पाच वर्षे दररोज ३०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वीकारली. 

बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेविका राखी प्रशांत देसरडा यांनी कंपनी ब्लॅकलिस्ट आहे. कंपनीला दोन वर्ष कचऱ्यावर काम करण्याचा अनुभव नाही, आदी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. ज्येष्ठ नगरसेवक गजानन बारवाल यांनीही कंपनीवर जोरदार आक्षेप नोंदविला. समितीमधील इतर सदस्यांनी कंपनीला काम द्यावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभापती राजू वैद्य यांनी ठराव मंजूर केला.

ब्लॅकलिस्ट कंपनी
कंपनीला अमरावती महापालिकेने कत्तलखाना उभारणीच्या कामात ब्लॅकलिस्ट केल्याचे समोर आले. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने १२ आॅगस्टच्या अंकात सविस्तर वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. महापालिकेने कंपनीची सुनावणी घेऊन कामाचा अनुभव, ब्लॅकलिस्टसंदर्भात विचारणा केली. त्यानंतर प्रशासनाने कंपनीला काम द्यावे, अशी शिफारस स्थायी समितीसमोर केली.

पाहणी करुनच आॅर्डर द्या
वाळूज येथील मायोवेसल कंपनी वादग्रस्त असून, प्रशासनाने कंपनीच्या विविध प्रकल्पांची जातीने पाहणी करून वर्कआॅर्डर द्यावी, अशी मागणी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.