तीन महापालिका, १६ न.पा.ची मालमत्ता जप्तीची कारवाई अटळ

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ३ महापालिका व १६ नगरपालिकांनी मागील १० वर्षांपासून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दस्तावेज सादर केले नाहीत. वारंवार नोटीस पाठवूनही त्यांच्यावर काहीच फरक पडला नाही. त्यामुळे आता त्यांची मालमत्ता जप्त करून नंतर त्यांचा लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेत तांबे यांनी सांगितले की, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांच्या अखत्यारित मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व लातूर वगळता अन्य जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात औरंगाबाद, परभणी व नांदेड महानगरपालिकांसह १६ नगरपरिषद येतात. २०११ पासून मनपा व नगरपरिषदांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. संबंधित प्रशासनाने क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त कार्यालयात त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविणे आवश्यक होते. तसेच त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरणेही आवश्यक होते. एकाही महानगरपालिका किवा नगरपरिषदेने कर्मचाऱ्यांची यादी व संपूर्ण माहिती पाठविली नाही. त्यांचे पीएफ भरण्यात आले नाही. यासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या. पण, एकाही मनपा, नपा प्रशासनाने तत्परता दाखविली नाही. अखेर क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांनी मुंबई येथील डायरेक्टर ऑफ मुन्सिपल ॲडमिस्ट्रेशन यांना पत्र देऊन सद्य:स्थितीची माहिती दिली. मात्र, मुदत निघून गेली तरी त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. यामुळे आता संबंधित मनपा व न.पा. प्रशासनाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात १२ टक्के दराने व्याज वसूल करण्यात येणार आहे तसेच १०० टक्के दंडही आकारण्यात येणार आहे. जर माहिती दिली नाही, तर कलम ३० नुसार मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे. प्रशासनातील माहिती न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई व तीन वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते, अशी माहिती तांबे यांनी दिली.

चौकट

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणे मनपाची जबाबदारी

महानगरपालिका असो वा नगरपरिषद त्यांच्याकडे अनेक कर्मचारी कंत्राटदाराकडून भरले जातात. त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, त्यांचा पीएफ कपात केला जातो की नाही, हे पाहणे व कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे संबंधित प्रशासनाचे काम आहे, असे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी सांगितले.