तपासणी सुरू करण्यापूर्वीच मुदतवाढीचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत इरादापत्र मंजूर झालेल्या ६५ नवीन महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्यासाठी ३२ समित्या स्थापन केल्या आहेत. तथापि, या समित्यांकडून तपासणीला सुरुवात होण्याअगोदरच दुसऱ्या टप्प्यातील १६ पैकी ६ महाविद्यालयांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे मुदतवाढ मागितली आहे.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात मंजुरी मिळालेल्या ४५ नवीन महाविद्यालयांकडे उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या तपासणीसाठी ५ जून, तर दुसऱ्या टप्प्यात मंजुरी मिळालेल्या महाविद्यालयांना १० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शासनाने ६५ महाविद्यालयांना इरादापत्र मंजूर केले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी त्यांना शासनाची अंतिम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी या महाविद्यालयांनी शासनाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधांची खातरजमा करण्यासाठी विद्यापीठाने समित्या नेमल्या आहेत. समित्यांना तपासणीच्या वेळी वर्गखोल्या, प्राचार्यांचा कक्ष, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, प्रसाधनगृहांची तंतोतंत पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने प्रत्येक बाबीचे मोजमाप निश्चित केले असून, विहित नमुन्यात चित्रीकरणासह अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात इरादापत्र मिळालेल्या जवळपास सर्व महाविद्यालयांनी, तर दुसऱ्या टप्प्यातील १० महाविद्यालयांकडून अंतिम मंजुरीसाठी अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. इरादापत्राची मान्यता ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत असल्यामुळे ज्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात अध्यापन कार्य सुरू करायचे आहे त्यांच्या तपासण्यांना सुरुवात करण्यात आलेली आहे. ज्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरू करायचे आहे, त्यांंची ३१ जानेवारीपूर्वी कधीही तपासणी करता येईल, असे विद्यापीठ सूत्रांनी सांगितले.

चौकट...........

समित्यांना करावी लागेल काटेकोर तपासणी

नवीन महाविद्यालयांची तपासणी करताना समिती सदस्यांना महाविद्यालयांना झुकते माप देता येणार नाही. आतापर्यंत संलग्नता देताना काही मर्जीतल्या महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा नसतानाही सर्व आलबेल असल्याचा अहवाल देऊन समित्यांनी विद्यापीठाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. आता या समित्यांना काटेकोरपणे तपासणी करूनच अहवाल सादर करावा लागणार असून, चुकीचा अहवाल सादर केल्याचे निष्पन्न झाल्यास सदरील समिती सदस्यांना दोषी ठरविले जाणार आहे.