कळमनुरी आगार हिंगोलीत विलीन करण्याचा प्रस्ताव?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2017 12:18 AM2017-06-29T00:18:54+5:302017-06-29T00:21:13+5:30
कळमनुरी : नफ्यात चालणारे कळमनुरी येथील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे आगार एकत्रिकरण व सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली हिंगोलीत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळमनुरी : नफ्यात चालणारे कळमनुरी येथील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे आगार एकत्रिकरण व सुसूत्रीकरणाच्या नावाखाली हिंगोलीत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नागरिकांचा विरोध होऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासन अत्यंत गोपनीय पद्धतीने काम करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. परंतु, या निर्णयास प्रवासी संघटनेने विरोध दर्शविला असून वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.
तत्कालीन आमदार रजनीताई सातव यांच्या प्रयत्नाने वर्ष १९९३ साली कळमनुरी येथे एसटीचे आगार सुरू करण्यात आले. सुरूवातीला अवघ्या १९ बसेसवर सुरू झालेल्या या आगारातून सध्या दरररोज ४० बसेस धावत आहेत.
कळमनुरी आगाराने २० कलमी कार्यक्रम राबवून उत्पन्नाच्या बाबतीत अनेकदा राज्यातून प्रथम, परभणी विभागातील सात आगारांतून पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आपले स्थान कायम ठेवले आहे. दरम्यान, २० कि.मी. आतील क्षेत्रात जर एखादे दुसरे आगार असल्यास तर त्या आगारास जोडावे, असा शासन निर्णय झाल्यामुळे कळमनुरीतील आगार हिंगोली आगारात विलीन करण्याचा प्रस्ताव अत्यंत गोपनीय पद्धतीने तयार केल्या जात आहे.
वास्तविक पाहता कळमनुरीच्या पुढे ६० कि.मी.पर्यंत दुसरे कोणतेच आगार नाही. तर पुसद, उमरखेड, नांदेड, वसमत हे आगार ६० कि.मी. पेक्षाही जास्त अंतरावर येतात. विशेष म्हणजे, ज्या आगारात विलीनीकरण होणार आहे. जिल्ह्याचे आगारच उत्पन्नाच्या बाबतीत व २० कलमी कार्यक्रम राबविण्यात मागे आहे. असे असतानाही विभागाकडून दुर्लक्षीत असलेले कळमनुरी आगार उत्पन्नाच्या बाबतीत मात्र नेहमी अग्रेसर राहिलेले आहे.
नेहमी उत्पन्नाच्या बाबतीत क्रमवारीत असलेले कळमनुरीतील आगार हिंगोली आगारात वर्ग करण्याच्या जोरदार हालाचाली सध्या सुरू असल्याची माहिती आहे.
तसे झाल्यास प्रवासी संघटनेच्या वतीने आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचा इशारा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष नंदकिशोर तोष्णीवाल यांनी एसटी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक व मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
याबाबत राजकीय स्तरावरही पडसाद उमटण्याचे संकेत आहेत.