मराठवाडा विकास मंडळाचाएक हजार कोटींचा प्रस्ताव

मराठवाडा विकास मंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ढोबळ मानाने १ हजार कोटींचा अनुदानाचा व सिंचनात टप्प्याटप्प्याने तरतूद करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता; परंतु अर्थमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने सदस्यांत नाराजीचा सूर उमटला आहे.

ठळक मुद्देअर्थमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ढोबळ मानाने १ हजार कोटींचा अनुदानाचा व सिंचनात टप्प्याटप्प्याने तरतूद करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता; परंतु अर्थमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने सदस्यांत नाराजीचा सूर उमटला आहे.
मराठवाड्याच्या नियोजनाची बैठकदेखील विकास मंडळाच्या अधिपत्याखाली घेतली पाहिजे; परंतु तसे तर होणे बंद झाले आहे. त्यामुळे सदस्यांनी सिंचन, शिक्षण, उद्योग, कृषी क्षेत्राशी निगडित बाबींचा उल्लेख करीतप्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर तरी अर्थमंत्री विचार करणार काय, असा प्रश्न मंडळावरील तज्ज्ञ सदस्य मुकुंद कुलकर्णी, शंकर नागरे, कृष्णा लव्हेकर, बी.बी. ठोंबरे उपस्थित केला आहे.
सिंचनासाठी समान तरतूद
२०१० साली शासनाने राज्यातील सर्व सिंचन अनुशेष संपल्याचे जाहीर केले. सध्या विदर्भातील चार जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष भौगोलिकदृष्ट्या समोर आणला गेला. ९ लाख हेक्टरचा अनुशेष विदर्भात दाखविला जात आहे. त्या तुलनेत साडेचार लाख हेक्टरच्या सिंचनाला मराठवाड्यात वाव आहे. २०१० पर्यंतचा विचार न करता २०१५ पर्यंत सिंचनाच्या अनुशेषाबाबत विचार व्हावा. केवळ विदर्भातील चार जिल्ह्यांचा विचार न करता मराठवाड्याचाही त्यासोबत कमी-अधिक प्रमाणात विचार व्हावा, असे नियोजन करण्याची सूचना विकास मंडळाने केली आहे.
सूक्ष्म सिंचन : मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे. जलयुक्त शिवार योजनेव्यतिरिक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद मायक्रो (सूक्ष्म) सिंचनासाठी करण्यात यावी. जेणेकरून मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा मिळेल.
शिक्षण : नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयात पॅरामेडिकल अभ्यासक्रम सुरू करून १ व २ वर्षांचे कोर्स तेथे असावेत. वैद्यकीय क्षेत्र वाढत असून ग्रामीण भागातील मुलांना त्या अभ्यासक्रमांचा फायदा होईल. या अभ्यासक्रमांसाठी नांदेड महाविद्यालयाला इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी ३ वर्ष अनुदान द्यावे.