तांत्रिक मान्यतेसाठी पाणी योजनेचा प्रस्ताव ‘एमजेपी’कडे जाणार 

योजनेचे नगरविकास प्रधान सचिवांकडे सादरीकरण

ठळक मुद्दे शासन सकारात्मक असल्याची आयुक्तांची माहितीसमांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळल्यानंतर नवे सादरीकरण

औरंगाबाद : शहरासाठी १५०० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेऊन सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याची माहिती मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिली. डीपीआर आणि योजनेचे सादरीकरण पाहिल्यावर शासन सकारात्मक असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 

गुरुवारी मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण व अधिकाऱ्यांनी १५०० कोटींच्या योजनेच्या प्राथमिक डीपीआरचे (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सादरीकरण केले. सचिव म्हैसकर यांनी काही मुद्दे योजनेच्या डीपीआरमध्ये नमूद करून पुन्हा शुक्रवारी मांडावेत, अशी सूचना केल्यानंतर २१ रोजी पुन्हा योजनेच्या डीपीआरचे बारकावे समजून घेतले जातील. पैठण ते नक्षत्रवाडी एमबीआर या ४५ कि़मी.च्या अंतरासाठी २२४५ मि. मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यातून रोज ३६३ एमएलडी पाणी कसे मिळेल, हे डीपीआरमध्ये नमूद होते. समांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी मनपाने नवीन योजनेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यात सातारा-देवळाईसाठी स्वतंत्र डीपीआर  होता. शासनाने दोन्ही डीपीआर एकत्रित पाठविण्याच्या सूचना केल्यानुसार महिनाभरात पीएमसीकडून (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) एकत्रित डीपीआर मनपाने तयार करून घेऊन त्याचे गुरुवारी शासनाकडे सादरीकरण केले. 

मनपाने सादर केलेल्या डीपीआरमध्ये काही मुद्दे नमूद करण्याची सूचना प्रधान सचिवांनी केली. त्या माहितीचा समावेश करून २१ जून शुक्रवारी पुन्हा सादरीकरण करण्यात येणार आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी) यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याची सूचना प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी पालिकेला केली. त्यानुसार एमजीपीकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल. एमजीपीकडून तांत्रिक मान्यता मिळताच हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल. 

जलवाहिनी किती व्यासाची टाकावी 
१.शहराचा विस्तार पाहता जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २२०० ते २८०० मिलीमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकावी, असा प्रश्न प्रधान सचिवांनी सादरीकरणादरम्यान विचारला. २२०० मि. मी. जलवाहिनीसाठी १६०० कोटी रुपये, तर २८०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीसाठी २००० कोटींचा खर्च येईल. किती व्यासाची जलवाहिनी टाकायची याचा निर्णय मनपाला घ्यावा लागणार आहे. 
२.जलवाहिनीचा व्यास आणि इतर काही प्रश्न प्रधान सचिवांनी सादरीकरणादरम्यान उपस्थित केले. त्यानुसार शुक्रवारी पुन्हा योजनेचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. शासनाला योजनेतील सर्व टप्पे आवश्यक वाटल्यास पुढील आठ ते दहा दिवसांत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. २८०० मि. मी. व्यासाच्या जलवाहिनीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचना सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला केल्या.