सातारा येथील खंडोबा मंदिरासाठी केंद्राकडे ६ कोटींचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2018 01:48 PM2018-10-16T13:48:32+5:302018-10-16T13:57:55+5:30
पुरातत्व विभागाने १५ व्या वित्त आयोगातून सहा कोटींचा प्रस्ताव नव्याने केंद्राकडे पाठविला आहे.
- साहेबराव हिवराळे
औरंगाबाद : सातारा येथील पुरातन हेमाडपंती खंडोबा मंदिरासाठी तीन वर्षांपूर्वी मंदिराला एक कोटी पंधरा लाखांचा निधी आला होता. परंतु दीपमाळ, सभामंडप व मंदिराची इतर कामे न करताच तो परत गेल्याने मंदिराची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे पुरातत्व विभागाने १५ व्या वित्त आयोगातून सहा कोटींचा प्रस्ताव नव्याने केंद्राकडे पाठविला आहे.
तत्कालीन ठेकेदाराने परवडत नसल्याने ते काम करण्यास नकार दिला होता. त्या आधारावर पुरातत्व विभागाने सदरील संस्थेला काळ्या यादीत टाकल्याचे समजते. टेंडर रिकॉल करूनही कुणीच पुढे आले नसल्याने निधी शासनाकडे परत गेला. अखेर वाढीव दराबाबत आणि कामाचा नवीन प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वातावरणातील बदलामुळे मंदिराच्या दीपमाळीचा खण निखळून पडला, तसेच चबुतऱ्याच्या दगडाचीही झीज होत असून, मंदिराच्या विटांचा मुलामा पाऊस, ऊन, वाऱ्यामुळे निघाले आहे.
खंडोबा देवस्थानाला तीर्थस्थळाचा दर्जा मिळाला असून, मंदिराची देखभाल पुरातत्व विभागाकडे आहे. येथील कोणतेही कार्य करण्याची परवानगी देवस्थानाला नाही. त्यामुळे मंदिर परिसरात बांधकामास मदत करण्याची इच्छा असताना ते करू शकत नाही. दीपमाळ व सभामंडपासह मंदिराची इतर कामे त्वरित हाती घ्यावीत, अशी मागणी होत आहे.
मंदिराच्या कामाकडे लक्ष द्यावे
अहिल्यादेवी होळकर यांच्या काळातील हे खंडोबा मंदिर आहे. हेमांडपंती मंदिरावर वातावरणाचा परिणाम होत असून, देखभालीची जबाबदारी पुरातत्व विभागाची आहे. पूर्वीचा निधी परत गेल्यामुळे नव्याने मिळणाऱ्या निधीला मंजुरी देऊन त्यातून मंदिराची शान वाढवावी. यात्रा उत्सव जवळ येत आहे, असे मंदिराचे अध्यक्ष साहेबराव पळसकर व ट्रस्टींचे म्हणणे आहे.
मंजुरी अद्याप नाही
खंडोबा मंदिराची वास्तू जपण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे चार वर्षांच्या देखभालीसाठी ६ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. वास्तूत कोणताही बदल न करता खराब कामाचीच दुरुस्ती करावी. त्या प्रस्तावाला मंजुरी अद्याप आलेली नाही. परंतु मंजूर होऊन तो निधी प्राप्त झाल्यास मंदिराचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यास विलंब लागणार नाही, असे पुरातत्व विभागाचे अधिकारी खंदारे यांनी सांगितले.