प्रोटोकॉल, नव्या योजनांमुळे ‘प्रशासकीय’ यंत्रणेचा धुरळा! कलेक्टर, सीईओ २४ तास व्हीसीमध्ये

निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय योजनांच्या घोषणा आणि अंमलबजावणीचा भडिमार सध्या सुरू आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीचे वेध सर्वांना लागले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय योजनांच्या घोषणा आणि अंमलबजावणीचा भडिमार सध्या सुरू आहे. रोज व्हिडीओ कॉन्फरन्स, बैठका, मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. सीईओ, पोलिस यंत्रणेला फिल्डवर जाण्यास वेळ मिळत नाही, तसेच सामान्य नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासही वेळ देता येत नाही. २४ तास प्रोटोकॉलमुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा पुरता धुरळा उडतो आहे. जनसामान्यांचे म्हणणे ऐकण्यास प्रशासनाला वेळ नाही, पावसाळ्यातील फिल्ड व्हिजीट बंद आहेत. योजनांची अंमलबजावणी आणि व्हीसी पुरतीच प्रशासकीय यंत्रणा सध्या उरली आहे.

जिल्ह्यातील मंत्री आठवड्यातील दोन दिवस येथेच असतात. ‘महसूल’च्या अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल नियम ८ नुसार प्रत्येक दौऱ्याच्या वेळी कार्यक्रमास्थळी किंवा विमानतळ, रेल्वे स्टेशन व इतर ठिकाणी हजर राहायचं म्हटल्यास त्यांनी ऑफिसला कधी थांबायचे, सर्वसामान्य जनतेची कामे कशी करायची, असा प्रश्न आता पुढे आला आहे. दिवस-दिवस सनदी अधिकारी व्हीसीमध्ये गुंतलेले असतात. तीन महिन्यांत ११७ व्हीसी झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी शासनाला सगळे प्रकल्प, संचिका, योजनांतून जनमत साध्य करण्याची घाई आहे. २० सप्टेंबरची त्यासाठी डेडलाइन ठरली आहे.

योजनांचा ताण, यंत्रणा हैराण
महसूलसह सगळ्या विभागांची यंत्रणा योजनांच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी जुंपली आहे. योजना अंमलबजावणीचा ताण असल्यामुळे सगळे कर्मचारी हैराण झाले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या अंमलासाठी सगळे प्रशासन रस्त्यावर आहे.

आचारसंहिता लवकर लागावी
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधी लागते, याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. व्हीसी, बैठका, योजनांचा अंमल, प्रोटोकॉल या सगळ्यामुळे सगळी यंत्रणा मेटाकुटीस आली आहे. नावीन्यपूर्ण योजनांबाबत विचार करण्यास प्रशासनाकडे वेळ उरलेला नाही. अधिकारी भेटत नाहीत म्हणून सामान्य आगपाखड करून जिल्हाधिकारी, जि. प. व इतर शासकीय कार्यालये सोडतात.

राजकीय खेचाखेचीत प्रशासन
वेगवेगळे पक्ष व गटांमध्ये वर्षभरापासून बैठका, मेळावे सुरू आहेत. त्यामुळे प्रत्येक व्हीआयपीला सोबत ताफा फिरवून ताकद दाखविण्याची सवय लागली आहे. शासकीय यंत्रणेचा असा वापर होणे योग्य आहे काय, असा सवालही अधिकारी खासगीत करतात. अधिकारी प्रोटोकॉलच्या नावाखाली व्हीआयपींसोबत जात असल्याने सुनावणी व इतर कामांसह नागरिकांना ताटकळावे लागते.

पोलिस यंत्रणेवर सर्वाधिक ताण
मुख्यमंत्री लोकसभा निवडणुकीपासून सात वेळा आले. राज्यातील व केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे सुरूच आहेत. २५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी काही क्षणासाठी विमानतळावर थांबले. पुढच्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री शहरात येणार आहेत. पोलिस यंत्रणेवर सर्वाधिक ताण वाढला आहे.