निळवंडे प्रकल्पासाठी शिर्डी संस्थानच्या निधीबाबतच्या जनहित याचिकेवर आता ७ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी

शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देऊ केल्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दैनंदिन खर्च वगळता इतर कोणत्याही कामासाठी संस्थानचा निधी ४ फेब्रुवारीपर्यंत वापरू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला होता. सोमवारी (दि.४) याचिका सुनावणीस निघाली असता पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली.

ठळक मुद्दे मंदिरालगतचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे कार्यालय इतरत्र हलविण्यासंबंधी खंडपीठाची तोंडी विचारणा

औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी देऊ केल्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दैनंदिन खर्च वगळता इतर कोणत्याही कामासाठी संस्थानचा निधी ४ फेब्रुवारीपर्यंत वापरू नये, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिला होता. सोमवारी (दि.४) याचिका सुनावणीस निघाली असता पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली.
श्री साई मंदिरालगत असलेल्या उपविभागीय अधिकाºयांच्या कार्यालयावर नागरिकांचे मोर्चे येतात. त्यामुळे मंदिर परिसरातील शांतता भंग पावते. शिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी हे कार्यालय इतरत्र हलविण्यासंबंधी खंडपीठाने तोंडी विचारणा केली. तसेच शिर्डी नगर परिषदेला संस्थानतर्फे स्वच्छतेसाठी निधी दिला जातो. मात्र, शिर्डीत देशातील इतर धार्मिक स्थळांइतकी स्वच्छता नसल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शिर्डी संस्थानने निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटींचा निधी कोणत्या तरतुदीनुसार जाहीर केला, अशी विचारणा केली होती. स्वच्छतेसाठी शिर्डी संस्थान प्रतिवर्षी नगर परिषदेला ४२ लाख ४९ हजार ५९९ रुपये डिसेंबर २०१७ पासून देत असल्याचे अ‍ॅड. नितीन भवर यांनी सांगितले. शिर्डी नगर परिषदेच्या वतीने दिवाणी अर्ज दाखल करण्यात आला. साईबाबांचे भक्त संपूर्ण देशातून आणि परदेशातूनही दर्शनासाठी येतात. देशातील इतर धार्मिक स्थळांप्रमाणे शिर्डीत स्वच्छता का नाही, अशीही विचारणा खंडपीठाने यापूर्वीही केली होती. स्वच्छतेसंबंधीचा निधी नियमित कामकाजाचा भाग असल्याने खंडपीठाने त्यासंबंधी निर्बंध घातले नाही. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी संस्थानकडे जमा होणारा पैसा हा भाविकांचा आहे, तो धार्मिक कार्यासाठीच खर्च केला गेला पाहिजे, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले, तर राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली. शिर्डी नगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. आश्विन होण आणि हस्तक्षेपक वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सुरेश कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.