सर्वांनाच योजनेचा फायदा द्यावा; राज्य शासनाच्या आरोग्य धोरणाविरुद्ध जनहित याचिका

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवादींना १५ दिवसांत उत्तर दाखल करावयाचे आहे.

औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक धोरणाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश बुधवारी (दि. १६) दिला. 

याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवादींना १५ दिवसांत उत्तर दाखल करावयाचे आहे. राज्य शासन व इतर शासकीय प्रतिवादी यांच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी नोटीस स्वीकारली, अशी माहिती याचिकाकर्ते ओमप्रकाश शेटे यांनी आज एका पत्रपरिषदेत दिली.
याचिकेत राज्य शासन,  आरोग्य विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, स्टेट हेल्थ इन्शुरन्स सोसायटीचे सीईओ, आरोग्य संचालनालयाचे संचालक, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त तसेच दी युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. आरोग्य प्रशासनाचे चुकीचे प्रशासकीय निर्णय आणि संकुचित हेतूमुळे सामान्य लोकांच्या उपचारासाठी खाजगी दवाखान्याचे दरवाजे तूर्तास बंद झाले आहेत. यासंबंधी  सुधारणा केली नाही,  तर सामान्य माणसे केवळ उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडतील, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.  महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या ११ लाखांच्या आसपास असतानासुद्धा राज्य शासनाकडून योग्य पावले उचलली जात नाहीत. देशात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये ४० टक्के फक्त महाराष्ट्रातील आहेत. आरोग्य प्रशासनाचे चुकीच्या निर्णयामुळे सामान्य रुग्णांकरिता खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे बंद झाले आहेत, अशी माहिती शेटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

सर्वांनाच योजनेचा फायदा द्यावा
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत कोरोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे, तर सर्वच उपचाराचा समावेश करावा. आतापर्यंत ज्या रुग्णांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले, त्यांना ते परत करावेत.  या योजनेची अंमलबजावणी आणि लाभार्थींसंदर्भात जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून रुग्णांना त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.