बसस्थानकांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहित याचिका दाखल

एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, परिवहन आयुक्त यांच्यासह नऊ प्रतिवादींना नोटीस

खंडपीठाची नोटीस : औरंगाबादसह राज्यातील बसस्थानके असुरक्षित

औरंगाबाद : औरंगाबादसह राज्यातील बसस्थानकांच्या सुरक्षेसंदर्भात चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी प्रतिवादी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, परिवहन आयुक्त यांच्यासह नऊ प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेवर २१ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी शहरात बँकिंगच्या परीक्षेसाठी अपंग विद्यार्थी औरंगाबादच्या मध्यवर्ती बसस्थानकात आला होता. एका खासगी ट्रॅव्हल्स एजंटने त्याचे अपहरण करून केवळ ५०० रुपयांसाठी त्याचा खून केला होता. या अनुषंगाने बसस्थानकावर पुरेशी सुरक्षा वाढवण्याची विनंती मुकेश भट्ट यांनी विभाग नियंत्रकांकडे केली होती. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी ॲड. अक्षय लोहाडे व ॲड. संदेश हांगे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्यभरातील बसस्थानकांमध्ये सुरक्षाव्यवस्थेचा अभाव आहे. बसस्थानकांमध्ये अनधिकृत खासगी एजंटांमुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास होतो. अनधिकृत खासगी ट्रॅव्हल्सचे एजंट प्रवाशांना बसमध्ये जाण्यापासून रोखतात. बसस्थानकात सुरक्षा रक्षक किंवा पोलीस दिसत नाहीत. एका सर्वेक्षणात ७५ टक्के प्रवाशांना बसस्थानकात सुरक्षित वाटत नाही. बसस्थानकात पिण्याचे स्वच्छ पाणी नाही, स्वच्छतागृहाची दुरवस्था आहे. कॅन्टीनमधील अन्नाची गुणवत्ता नाही. वैद्यकीय सुविधा नाहीत, डॉक्टर उपलब्ध नसतात आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.